बिहिवार, श्रावण २८ २०७८

‘सहकारीहरु अभिभावकबिहीन हुँदा जनताको अर्बाैँ लगानी जोखिममा’

कपिल ज्ञवाली

2.7K

‘सहकारीहरु अभिभावकबिहीन हुँदा जनताको अर्बाैँ लगानी जोखिममा’

बुटवल ।

सरकारको तिन खम्वे अर्थ नीति अन्तर्गत सहकारी पनि एउटा खम्वा हो । जनताको ठुलो लगानी रहेको सहकारीको थुप्रिएको रकम सुरक्षा र भबिश्यको बारेमा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।यी सहकारीको नियमन र नियन्त्रण कसले गर्ने भन्नेमा अहिले तै चुप मै चुप जस्तै छ ।
प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका सहकारीमा थुप्रिएको अर्बौ रकममाथिको जोखिम बढ्दै गएको छ । प्रदेश ५ का १२ जिल्लामा १ हजार १ सय ५७ सहकारी संस्था छन् । तर ती सहकारी संस्थाहरुको दुई वर्षयता नियमन हुन सकेका छैनन् ।

सहकारी डिभिजन कार्यालय खारेज पछि नियमनमा अन्यौलता :

प्रदेश ५ मा सहकारी सम्बन्धी कानुन नबनेको कारण सहकारीहरु नियमित रुपमा अनुगमन हुन सकेका छैनन् भने स्थानीय तहहरुको ध्यान भने यता जान सकेको पाइदैन ।

सहकारीको नियमन गर्ने निकाय डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेज भएसंगै सहकारीको नियमन शुन्यप्रायः छ । नियमन गर्ने निकाय नै नभएपछि सहकारीमा बचत भएको अर्बाैे रुपैया जोखिममा परेको छ ।
डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेजपछि त्यसको अधिकार क्षेत्र स्थानीय तहमा छ । एक स्थानीय तहभित्र कारोबार गर्ने सहकारीलाई त्यही तहले अनुगमन गर्छ भने दुई तह वा बढी क्षेत्रधिकार भएको सहकारीलाई प्रदेश मन्त्रालयले नियमन गर्छ । सहकारीमा अर्वाै रकम लगानी भएको छ ।
सहकारीको मासिक, बार्षिक र अडिट रिपोर्ट कहां बुझाउने भन्नेमा सहकारी संचालकहरु प्रष्ट हुन सकेका छैनन् भने नियमनकारी निकाय नै सक्रिय नभएपछि सहकारीमा विकृति आउने चिन्ता समेत बढेको छ । सहकारी डिभिजन कार्यालय खारेज भएपछि सहकारी संस्थाको नियमनमा अन्यौलता सिर्जना भएको हो ।

शेयर सदस्यको रकममा सञ्चालक समितिको मनोमानी :

यो आर्थिक बर्षदेखी ती कार्यालयहरु पूर्ण रुपमा बन्द भएको छन् । त्यसको अधिकार स्थानीय तहमा गए पनि त्यहाबाट काम हुन सकेको छैन । आर्थिक कारोवार गर्ने सहकारीलाई सुक्षम तरिकाले नियमन गर्नुपर्नेमा महिनौसम्म सहकारी क्षेत्र अभिभावक बिहिन छ ।

डिभिजनमा प्रत्येक महिना सहकारीको रिपोर्ट पठाउने गरेकोमा अहिले कहा रिपोर्ट पठाउने भन्नेमा आफुहरु प्रष्ट हुन नसकेको सहकारी संचालकहरु बताउछन् ।
‘डिभिजन सहकारीमा महिनौपिच्छे प्रतिवेदन बुझाउनु पर्छ, सहकारीमा लेखापरिक्षण नियुक्ती, बिनियम संसोधनका कामको विना स्विकृति गर्नुपरेको छ, रुपन्देहीको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका उपाध्यक्ष कृष्ण चौहान क्षेत्रीले भने–‘यस्तो हुदा अन्योलता थपिएको छ ।’

सहकारी नियमावली आउन नसक्नु,प्रदेश ऐन नबन्नु विविध कारणले समस्या श्रृजना भएको उनको भनाइ छ ।
हरेक वर्ष सहकारीको लेखापरिक्षण गर्दा सूचिकृत कम्पनी छनौट गर्नुपर्छ । तर रुपन्देहीमा १० प्रतिशत सहकारीले पनि स्विकृत लिएर लेखापरिक्षक राखेका छैनन ।

sahakari mantralaya stae 5.jpg

‘उमेर खाएको तर जुंगा नपलाएको’ !

अनुगमन नहुदा साधारण शेयर सदस्यको रकममा सञ्चालक समितिको मनोमानी बढ्दै गएको छ । जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष भीम तुलाचनले सहकारीलाइ उमेर खाएको तर जुगा नपलाएको भन्दै संज्ञा दिए । उनी भन्छन्—‘सहकारीको बिकास र योगदान जति हुनुपर्ने हाे इतिहासका आधारमा हुन सकेको छैन ।’

रुपन्देहीका सहकारीमा ३० अर्ब लगानी :

रुपन्देहीमा मात्रै सहकारीमा करिव ३० अर्ब छ । शेयर, कोष तथा निक्षेपमा रहेको यति ठूलो रकम कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्ने निकाय भने निकै कमजोर छ । ‘गलत नियत भएका सञ्चालक समितिबाट सहकारीको रकम असुरक्षित छ, सहकारी संघका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण नेपाल भन्छन–‘अनुगमन गर्ने निकाय कमजोर हुदा समस्या निम्तिने खतरा छ ।’
रुपन्देहीमा सात सय ८२ सहकारीमा ५० हजार सदस्य रहेका छन् ।

यी सहकारीमा ५ अर्व सेयर पुजी, ४ अर्व सहकारी कोष, १५ अर्व निक्षेप र २२ अर्व ऋण लगानी भएको छ । जसमध्ये बचत तथा ऋण, कृषि सहकारीको संख्या बढि छ भने थोरै मात्रामा बहुउदेश्यीय सहकारी छन ।

सहकारी डिभिजन कार्यालयले मासिक २ करोड माथिको कारोवार गर्ने सहकारीलाई मासिक रुपमा अनुगमन गर्ने ग¥थ्र्याे । सरकारले खारेजिमा पर्ने कार्यालयका कर्मचारी अन्यन्त्र सरुवा गर्न थालेपछि गत आर्थिक बर्षदेखी सहकारी अनुगमन गरेको छैन ।

प्रदेशको सहकारी मन्त्रालय के गर्दैछ ?

प्रदेश ५ मा भूमिब्यबस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत प्रशासन तथा सहकारी विकास महाशाखा समेत रहेको छ ।
उस्ले भुक्तानीका लागि प्राप्त विलहरुको सार्वजनिकरण गर्ने,प्रदेश स्तरीय सहकारी संघसंस्थाको दर्ता, विनियम स्वीकृत तथा संशोधन गर्ने ,एकीकरण विभाजन वा विघटन गर्ने ,सहकारीको निरिक्षण तथा अनुगमन गर्ने ,संस्थाको दर्ता खारेज गर्ने ,सहकारी संघ संस्था सञ्चालनको लागि आवश्यक मापदण्ड, निर्देशिका तथा कार्यबिधि बनाई लागू गर्ने गर्ने ।

सहकारी संघ संस्थाको विनियम, लेखापरिक्षण प्रतिवेदन, वार्षिक प्रगति लगायतका अभिलेखहरु तयार गरी राख्ने,सहकारी संघ संस्थाको छुट, सुविधा तथा सहुलियतको लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने, सहकारी संघ संस्थाको विघटन र लिक्विडेटरको नियुक्ति गर्ने । सहकारी संघ संस्थालाई प्रशिक्षण दिने समेतका काम गर्ने जिम्मा पाएको छ । तर ब्यबहारमा कामको शुरुवात नै हुन सकेको छैन ।
कार्य क्षेत्रको आधारमा सहकारीलाई प्रदेश र स्थानिय तह मातहत रहने व्यवस्था छ । कुनै तहभित्र मात्र कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीलाई स्थानिय तहले र सो भन्दा बाहिर पनि कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीलाई प्रदेश मातहत रहने सहकारी ऐन २०७४ मा उल्लेख गरिएको छ । सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्वेवारी पाएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अनगुमन गरेकै छैन ।

कानुन बनेपछि काम हुन्छ : मन्त्री पौडेल

प्रदेश ५ को भूमिब्यबस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले सहकारीलाइ कडाइ गर्ने र पारदर्शी बनाउने सरकारको नीति रहेको बताइन् ।

‘अहिले कानुन नै बनाउने प्रकृयामा छौं ,हामीले सहकारीको मर्म भावना,अबस्था सबै बुझेका छौं ,कानुन बनेपछि सबै ठिक हुनेछ । ’उनले नागरिक अनलाइनसंग भनिन् । उनले कतिपय एकीकृत हुन चाहने सहकारीलाई संघबाट स्विकृत लिएर गर्न पठाइएको बताइन् । प्रदेशको सहकारी सम्बन्धी ऐन प्रदेशसभामा पेश भएको छ ।

स्थानीय तहले सहकारी नियमन सम्बन्धी कानुन बनाए पनि संघीय कानुनसंग बाझिएका छन् । बाझिएको कानुन कार्यान्वयनमा समेत चुनौती देखिएको छ । खरिदार तथा सुब्बा तहको कर्मचारीहरु सहकारी फाटमा राखिएका छन् । ‘जसलाई सहकारीको केही जानकारी छैन, उही फांटवाला छन, कसरी नियमन हुन्छ तहकारी संघका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण नेपालले भने ।

बैकिङ अपचलनको मुद्धामा स्वर्णिमका संचालक कारबाहीमा :

६ बर्षअघि रुपन्देही बुटवलमा रहेको स्वर्णीम सहकारीमा जम्मा भएको रकममा संचालकहरुले आफुखुसी रकम ६ करोड भन्दा बढि रकम हिनाबिना गरेपछि बैकिङ अपचलनको मुद्धामा सहकारीका ५ जना संचालक कारबाहिमा परेपछि कारोबार समेत रोक्का गरिएको थियो भने संचालकलाइ कानुनी कारबाही गरिएको थियो ।

त्यस्तै तिलोत्तमाको सुमधुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्षले सहकारीको रकममा मनोमानी गरेपछि प्रदेश ५ को कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा गुनासो पुगेपनि कसैले कारबाहि नै गर्न सकेनन् । यो पछिल्लो प्रतिनिधिमुलक घटना हो ।

नागरिक अनलाइनमा प्रकाशित कुनैपनि सामग्रीबारे गुनासो,सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nagarikonlinenews@gmail.com मा पठाउनुहोला।)