आइतवार, श्रावण २९ २०७९

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा नागरिकता विधेयक फिर्ता

नागरिक अनलाइन

2.1K

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा नागरिकता विधेयक फिर्ता

काठमाडाै,साउन २९ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकी छन् । आइतबार साँझ उक्त विधेयक फिर्ता गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले जानकारी दिए । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सोमबारसम्ममा राष्ट्रपति भण्डारीबाट प्रमाणीकरण वा फिर्ता गर्ने समय थियो ।

‘राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूसमक्ष प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुखज्यूबाट प्रमाणित भई नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी विषयमा संघीय संसदबाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकाले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ बमोजिम सन्देशसहित यो विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु भएको छ‚’ राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

nagarikkata bideyak.jpg

अब को प्रक्रिया के ?

राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गरेपछि यसबारे अनेक खालका टिकाटिप्पणी सुरु भइसकेका छन्। तर, संसदले विधेयक फेरि पठाउने उच्च स्रोतले बतायो।

संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ ले राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर सच्याउनैपर्ने बाध्यता नहुने सुविधा प्रदान गरेको छ। सोही बुँदालाई टेकेर संसदले फेरि प्रमाणीकरणका लागि पठाउनेछ।

संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा भनिएको छ,‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुबै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुतरुपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्नेछ ।’

संविधानको प्रावधान-

‘राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाले संविधानमा व्यवस्था भएको प्रावधान अनुसार फेरि प्रक्रिया अघि बढाउँछ,’ संसद सचिवालय उच्च स्रोतले भन्यो, ‘अब बस्ने संसद बैठकमा त्यो अघि बढ्छ।’

अब मंगलबार संसद बैठक बस्दैछ।संसदका दुवै सदनले जस्ताको त्यस्तै वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पठाएको विधेयक ‘पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने’ संवैधानिक व्यवस्था छ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीले यसरी फिर्ता भएको विधेयकबारे संसद्का महासचिव र उनको अनुपस्थितिमा सचिवले संसद्लाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

संसद् अधिवेशन चालु नभएको अवस्थामा सूचना टाँस गरेर यस्तो जानकारी दिनुपर्ने नियम छ।