-राम कुमार क्षेत्री 

३ मे-विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस। यो दिन पत्रकारितालाई केवल पेशा नभई सत्य, पारदर्शिता र नागरिक अधिकारको आधारका रूपमा पुनः स्मरण गर्ने अवसर हो ।

तर नेपालमा यो दिवस औपचारिकतामा सीमित हुँदा वास्तविकता भने चिन्ताजनक देखिन्छ । रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स (RSF) को २०२५ को विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांकअनुसार नेपाल १८० देशमध्ये ११२औँ स्थानमा झरेको छ, जुन केही वर्षअघिको तुलनामा गिरावट हो । यसले संकेत गर्छ-लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने स्वतन्त्र प्रेसमाथि दबाब बढ्दो छ र यसको किल्ला कमजोर बन्दैछ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले धारा १७ मार्फत अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । तर व्यवहारमा यसको प्रभावकारिता कमजोर देखिन्छ । फ्रीडम फोरमको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार गत एक वर्षमै पत्रकारमाथि आक्रमण, धम्की, पक्राउ तथा अवरोधका ४० भन्दा बढी घटना दर्ता भएका छन् । यी घटना केवल तथ्यांक होइनन्, प्रेसमाथि बढ्दो असुरक्षा र दण्डहीनताको प्रतिविम्ब हुन् । विश्व सन्दर्भमा हेर्दा, संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा युनेस्कोसम्बद्ध निकायका तथ्यांकले २०२४ मा विश्वभर कम्तीमा १०० भन्दा बढी पत्रकार मारिएका देखाउँछ । यसले पत्रकारिता पेशा अझै जोखिमपूर्ण रहेको स्पष्ट पार्छ ।

नेपालमा डिजिटल माध्यम विस्तारसँगै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नियन्त्रणबीचको द्वन्द्व झन् तीव्र बनेको छ । प्रस्तावित वा कार्यान्वयनमा आएका विभिन्न साइबर तथा डिजिटल कानुनहरू प्रेसमैत्रीभन्दा नियन्त्रणमुखी भएको आरोप बारम्बार उठ्ने गरेको छ । अनलाइन सामग्री हटाउन बाध्य पार्ने प्रावधानहरूले स्वतन्त्र अभिव्यक्तिमाथि अंकुश लगाउने खतरा देखिन्छ । फलतः २०१८ मा १०६औँ स्थानमा रहेको नेपाल २०२५ मा ११२औँ स्थानमा झर्नु केवल संयोग होइन, नीति र व्यवहारबीचको अन्तरको परिणाम हो ।
तर चुनौती केवल राज्यतर्फबाट मात्र होइन । सञ्चार क्षेत्रभित्रै पनि विश्वासको संकट बढ्दो छ ।

 केही सञ्चारमाध्यमहरू राजनीतिक वा व्यापारिक स्वार्थसँग जोडिँदा निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको छ । विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने भ्रामक सूचना (फेक न्यूज) र सनसनीखेज सामग्रीले पत्रकारिताको आधारभूत मूल्यलाई कमजोर बनाएको छ । नेपाल प्रेस काउन्सिलमा पछिल्ला वर्षहरूमा सयौँ उजुरी दर्ता हुनु यसैको संकेत हो । अदालतले समेत पत्रकारितामा तथ्यपरकता र उत्तरदायित्व आवश्यक रहेको पटक-पटक उल्लेख गरिसकेको छ ।

लोकतन्त्रमा सञ्चारमाध्यमलाई ‘चौथो अंग’ भनिन्छ, जसको मूल दायित्व राज्यका क्रियाकलापमाथि निगरानी राख्नु र नागरिकलाई सूचित गर्नु हो । तर जब सञ्चार आफैं स्वार्थको औजार बन्छ, तब त्यो लोकतन्त्रकै लागि जोखिम बन्छ । त्यसैले सञ्चारकर्मीहरूले आचारसंहिता, तथ्यपरकता र खोजमूलक पत्रकारितालाई प्राथमिकतामा राख्नु अपरिहार्य छ ।

राज्यको भूमिकातर्फ हेर्दा, यसको प्राथमिक कर्तव्य प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण हो, नियन्त्रण होइन । नर्वे, डेनमार्क र स्वीडेनजस्ता मुलुकहरू प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांकमा अग्रस्थानमा रहनुको कारण उनीहरूको पारदर्शी शासन प्रणाली र प्रेसमैत्री नीतिहरू नै हुन् । नेपालले पनि त्यही मार्ग अपनाउन जरुरी छ । पत्रकारमाथि हुने आक्रमणमा शून्य सहनशीलता, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने नीतिगत सुधार ।

अन्ततः, प्रेस स्वतन्त्रता कुनै एक पक्षको मात्र जिम्मेवारी होइन-यो राज्य, सञ्चारकर्मी र नागरिक समाजको साझा उत्तरदायित्व हो । विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसले हामीलाई स्मरण गराउँछ कि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उत्तरदायी प्रेसबिनाको लोकतन्त्र केवल औपचारिक संरचना मात्र हुन्छ । त्यसैले सत्यको पक्षमा उभिने साहस, नैतिकताको पालन र संस्थागत सुधारमार्फत मात्र प्रेस स्वतन्त्रताको किल्ला जोगाउन सकिन्छ ।

नागरिक अनलाइन

लेखकबाट थप

• आइतवार, बैशाख २० २०८३०९:४२:०६

• दुई हजार ६८८ मिटर लामो नागढुङ्गा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गको उद्घाटन

• ‘द बम्बई लाउञ्ज’को प्रथम वार्षिकोत्सव साउन १४ र १५ गते हुदै,छुटसहित सांगीतिक कार्यक्रम गरिने

• इन्जिनियरहरू पूर्वाधार निर्माणका मात्र होइन, समाज रूपान्तरणका महत्वपूर्ण साझेदार

• आजदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशीका दिनसम्म तुलसीको विशेष पूजा

• बुटवल अटोको स्थापना दिवस : ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा चौधरी–सारुको जोडी च्याम्पियन