-कुलानन्द पाण्डे

विद्यमान ऐन तथा निती नियममा व्यवस्था गरिए अनुसार सरकारको अनुमति लिई व्यक्तिगत लगानीमा संचालनमा ल्याइएका शिक्षण संस्था निजी विद्यालय तथा क्याम्पसहरु हुन् । यस्ता विद्यालयहरु धेरै जसो शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्न रुची भएकाहरुले संचालन गर्छन् ।

शिक्षामा निजी लगानीको अवधारणा तत्कालिन सरकारले नेपालको लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठानेर धेरै विचार विमर्स पछि मात्र ल्याएको हो । यदि यो अवधारणा गलत थियो भने निजी विद्यालयहरु झाङ्गिन नपाउँदै निश्चित अवधिको लागि परीक्षण कालको रूपमा चल्न दिइ बन्द गर्नुपर्थ्यो । अझै २०५६ सालमा यस्ता विद्यालयलाई कम्पनीमा दर्ता गर्नुपर्ने निती ल्याइयो जसले गर्दा यो क्षेत्र पनि अन्य कम्पनी जस्तै नाफामुलक हो भन्ने लाग्न थाल्यो ।  हालै संसदमा निर्णायार्थ प्रस्तुत शिक्षा ऐनले सरोकारवाला सबै र विशेष गरी निजी लगानीमा संचालित संस्थागत विद्यालयलाई तरङ्गित बनाएको छ ।  
यदि राज्य साच्चैनै लोककल्याणकारी र सक्षम छ भने शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता संवेदनशील क्षेत्रलाई व्यवस्थित रुपमा आफैले संचालन गर्नु सर्वोत्कृष्ट हुन्छ । तर नेपालमा अझै पनि सम्पूर्ण  बालबालिकाहरुमा शिक्षामा पहुँच नपुगेको, स्वास्थ्य विमा गरेकाले समेत सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त नगरेको, किसानलाई समयमा विऊ र मल उपलब्ध गराउन नसकेको, उखु किसानलाई दिएको अनुदान समेत घटाउनु पर्ने अवस्था आएको, आफ्नो जीवन आफ्नै देशमा राष्ट्रसेवाको लागि समर्पित गर्ने शिक्षक तथा निजामति कर्मचारीको पेन्सन/
निवृतिभरणमा प्रश्न चिन्ह लागेको विद्यमान परिस्थितिमा ३४ प्रतिशत हिस्सा समेटेको निजी शिक्षालाई व्यवस्थित रुपमा अझै लगानी थप्दै निर्धक्क रुपमा अगाडि बढाउन हौसला प्रदान गर्नुनै देशको पक्षमा हुन्छ । नेपालको शिक्षामा निजी विद्यालयको सहभागिताले  शिक्षा र सो संग सम्बन्धित अन्य क्षेत्रहरुमा सकारात्मक प्रभाव पारेको पाइन्छ । यदि कुनै पनि सामुदायिक वा संस्थागत विद्यालयहरु उद्देश्य र नियम विपरित काम गरेका छन् भने यो सरकारको निगमनकारी निकायको कमजोरीको कारणले हो भन्नु अत्युक्ति नहोला ।  निजी विद्यालयको भूमिकालाई छोटकरीमा तलका बुँदाहरुले प्रष्टाउँछन् ।
(क) ३४ प्रतिशत निजी क्षेत्रमा रहेका विद्यार्थीको लागि राज्यले लगानी गर्नुपर्ने आर्थिकभार कम भएको साथै संस्थागत विद्यालयले ब्यावसायिक, सामाजिक सुरक्षा, लाभ, घरभाडा लगायतका कर तिर्दा अर्थतन्त्रलाई टेवा पुऱ्याएको ।
(ख) अभिमुखीकरण, तालिम, सेमीनार आदि सामुदायिक विद्यालय केन्द्रित भएता पनि शिक्षामा नयाँ परीक्षण जस्तै शिक्षामा गुणस्तर, अंग्रेजी माध्यम, प्रविधिको प्रयोग, अतिरिक्त क्रियाकलाप, विद्यार्थी तथा कक्षाकोठामा स्मार्टनेस आदिमा  संस्थागत विद्यालय नमूना बनेका र धेरै सामुदायिक विद्यालयले यसको सिको गरेका जसले गर्दा यी दुई प्रकारका विद्यालयहरु बीच प्रतिस्पर्धाको वातावरण श्रृजना भइ गुणस्तरमा सुधार हुने देखिएको छ ।
(ग) उच्च शिक्षा अध्ययन गर्दा पढ्दै कमाउँदैको अवधारणामा टेवा पुऱ्याउने मुख्य क्षेत्र निजी विद्यालयनै  हुन् । निजी विद्यालयमा अध्यापन गर्दै आफ्नो अध्ययनलाई अगाडि बढाउनेहरुको लागि यो क्षेत्र एक सुनौलो अवसर हो । यसमा काम गरेका जो कसै पनि परिश्रम गर्न सिकेकाले आफ्नो अध्ययनमा ब्यावहारिक र अब्बल मात्र छैनन् पछि गएर विभिन्न आयोगमा नाम निकाल्ने तथा महत्वपूर्ण काम गर्न सफल भएका छन् । यसरी निजी विद्यालयले रोजगारी सिर्जना गरी केही हदसम्म विदेश पलायनलाई रोकेको छ । तथ्याङ्कलाई केलाउनेहो भने सामुदायिक विद्यालयमा नयाँपन ल्याउने अधिकतम नयाँ शिक्षकहरु या निजीमा अनुभवप्राप्त निजी स्रोतका शिक्षक हुन् यात निजीमा अनुभव पछि सामुदायिकमा स्थायी भएका हुन् । यसरी निजी विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयकोलागि अनुभवि जनशक्ति तयार पारी सामुदायिकको उल्थानमा समेत काम गरेका छन्।
(घ) सबै बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच कार्यक्रममा समेत देशका विकट भागहरुमा पनि निजी विद्यालय स्थापना गरी हुनेसँग शुल्कलिई नहुनेलाई छात्रवृत्तिमा पढाउने काम गरी निजी विद्यालयले टेवा पुऱ्याएका छन्। अर्कोतिर गुणस्तरीय शिक्षाको लागि वालवालिकालाई घर छाडेर छात्रबासमा राखी पढाउने वा अभिभावकको साथमा राम्रो विद्यालय रहेको ठाउँमा आइ बसोबास गर्दा अदृश्य रुपमा सो क्षेत्रमा आर्थिक तथा सामाजिक कृयाकलापहरु बढ्न जान्छन् । साथै अधिकतम पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायीहरु, पोशाक ब्यावसायी तथा  प्रकाशनहरुका आधारस्तम्भ निजी विद्यालयहरु हुन् ।
(ङ) निजी विद्यालयमा पढेका प्रायः विद्यार्थीहको अंग्रेजी भाषा राम्रो हुने हुँदा उच्च शिक्षामा  विज्ञान, मेडिकल, इन्जिनियरिङ्ग तथा अन्य प्राविधिक विषयहरु अध्ययन गर्न तथा वैदेशिक अध्ययन र रोजगारीमा सहजता ल्याउँछ । यो निजी विद्यालयलाई लगाउने गरिएको दोष पनि हो तर निजी विद्यालयहरु अंग्रेजी माध्यमको कारणले मात्र अस्थित्वमा रहेका होइनन् । बरु कतिपय सामुदायिक विद्यालयले अंग्रेजी माध्यमनै सबैथोक ठानी योग्य जनशक्तिको वास्ता नगरी लागु गर्दा परिणाम झन् भयानक भएका उदाहरणहरु पाइन्छ । 
यसरी राज्यले निजी क्षेत्र विशेषगरी निजी विद्यालयलाई  कसरी व्यवस्थित गर्ने, यति राम्रो प्राकृतिक सौन्दर्यता र अनुकुल वातावरणमा कसरी उच्च शिक्षामा विदेशी विद्यार्थी भित्राउने योजना बनाउने र कसरी देशको शैक्षिक तथा आर्थिक विकासमा निजी लगानीलाई अधिकतम प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा विशेष ध्यान पुऱ्याउँदा आफैले लगानी गर्न नसकेको वर्तमान परिस्थितिमा  निजी क्षेत्र बाट मनग्गे फाइदा लिन सक्छ । निजी विद्यालय संचालनकर्ताले त्यति सजिलै अभिभावकको मन जित्न सकेका पनि होइनन् । उनिहरु स्वयं उत्प्रेरित छन् र आफ्नो लगाव र परिश्रमलाई सर्वोपरि ठान्छन् ।

यस्तै गरी राज्यले सामुदायिक विद्यालयलाई रोजाइका केन्द्र बनाउन सकेमा निजी विद्यालयहरु आफै पाखा लाग्छन् कहिले ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्ति , कहिले पूर्ण छात्रवृत्ति, कहिले गैर  नाफामुलक भन्दै टाउको दुखाइरहनु पर्दैन ।

अतः सामुदायिक विद्यालयलाई आकर्षणको केन्द्र बनाएर वा उचित मुवाब्जा दिएर सरकारीकरण गरेर मात्र निजी विद्यालयलाई अस्थित्ववाट हटाउने चुनौति सरकारलाई छ। यदि सरकार अलिकति पनि जिम्मेवार र नैतिकवान छ भने यो चुनौतिको सामना गर्नुको विकल्प छैन ।
निजी विद्यालय संचालकहरु पनि यहि देशको शिक्षाको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुऱ्याउने जिम्मेवार नागरिक हुन् । केही सिमित अपवाद निजी विद्यालयलाई हेरेर साझा अवधारणा बनाउनु भन्दा समग्र देशको अवस्था हेरेर ऐन बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । अन्यथा तावाबाट फुत्केर आगोमा पर्नु जस्तो परिणाम नआउला भन्न सकिन्न ।

(लेखक कुलानन्द पाण्डेबुटवल बहुमुखी क्याम्पसका उपप्रध्यापक हुन् )

नागरिक अनलाइन

लेखकबाट थप

• शनिवार, भाद्र १४ २०८२०४:१८:२७

• दुई हजार ६८८ मिटर लामो नागढुङ्गा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गको उद्घाटन

• ‘द बम्बई लाउञ्ज’को प्रथम वार्षिकोत्सव साउन १४ र १५ गते हुदै,छुटसहित सांगीतिक कार्यक्रम गरिने

• इन्जिनियरहरू पूर्वाधार निर्माणका मात्र होइन, समाज रूपान्तरणका महत्वपूर्ण साझेदार

• आजदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशीका दिनसम्म तुलसीको विशेष पूजा

• बुटवल अटोको स्थापना दिवस : ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा चौधरी–सारुको जोडी च्याम्पियन