Logo मंगलवार, श्रावण १२ गते २०८३
images

अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस : दीगो विकास लक्ष्य र लैङ्गिक समानता प्राप्तिमा सरोकारवालाहरुको भूमिका

अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस : दीगो विकास लक्ष्य र लैङ्गिक समानता प्राप्तिमा सरोकारवालाहरुको भूमिका

  • 3.2K
    SHARES

  • अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस : दीगो विकास लक्ष्य र लैङ्गिक समानता प्राप्तिमा सरोकारवालाहरुको भूमिका

    -तुलसा शर्मा वाग्ले 

    क) विषयप्रवेशः
    विश्वव्यापी सकारात्मक रुपान्तरणमार्फत् मानव जातिको साझा चाहना सुख, शान्ति, र समृद्धि पुरा हुन सक्दछ । सीमित स्रोत साधनको माध्यमवाट असिमित इच्छा आकांक्षा र आवश्यकता पुरा गर्न प्रकृति माथि अति दोहन भैरहेको छ ।

    यसका कारण वातावरण सन्तुलनमा ह्रास आएको छ । गरिवी र भोकमरीका कारण सामाजिक आर्थिक असमानता अन्यायका साथै जलवायु परिवर्तन नयां चुनौतिको रुपमा देखा परेको छ । 
    संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००० मा सहस्राव्दीविकास लक्ष्यघोषणा गरे अनुरुपविश्वका धेरै देशले उक्तलक्ष्यप्राप्त गर्न सकारात्मक नतिजा हासिल गरे । सहस्राव्दी विकास लक्ष्यको जगमा सन् २०१५ सेप्टेम्वरमादीगो विकास लक्ष्य ऐजेण्डा २०३० पारित गरेको हो ।दीगो विकास  लक्ष्यले वातावरणविकास र मानवअधिकारलाई जोड्ने प्रयास गरेको छ ।dd.jpg

    दीगो विकासको खास मान्यताविद्यमान स्रोत साधनलाई भविष्यमाहुने विकास कार्यक्रमकालागिपनिवांकी रहनदिनुपर्छ भन्ने हो । भविष्यमा गरिने विकास र सन्ततिकालागि प्राकृतिक स्रोत र सम्पदा जोगाएर राख्नुपर्दछ भन्ने कुरासंग दिगो विकास संवन्धित छ ।तसर्थ दीगो विकास त्यस्तो विकास हो,जसले भविष्यमाआउने सन्ततिहरुको लागिचाहिने कुनै पनिकिसिमको  हानी नगरिकन विद्यमानमामानिसहरुको आवश्यकता पुरा गर्दछ । त्यसैले दिगो विकास लक्ष्य(२०१६-२०३०)माआर्थिक विकास, सामाजिकविकास र वातावरण संरक्षण गरी ३ पक्ष समावेश गरिएको छ । 
    ख) दिगो विकास एजेण्डाः
    २५ सेप्टेम्वर २०१५ माग्ल्इ को ७० औं महासभाले तयार पारेको ढांचादिगो विकास एजेण्डाहो । दिगो विकास एजेण्डालाई एक्काइसौं शताव्दीमामानवजाति र पृथ्वीको लागिचार्टर मानिएको छ । जसलाई हाम्रो विश्वको रुपान्तरण: दीगो विकासको लागि २०३० एजेण्डा पनि भनिन्छ ।
    दिगो विकासलक्ष्यका ५ स्तम्भहरुः
     ग) दीगो विकास एजेण्डाका लक्ष्यहरुः


    दीगो विकास लक्ष्यएउटा साहसिक र विश्वव्यापी सम्झौतापनिहो । जसले सन् २०३० सम्म सवै प्रकारका गरिवीको उन्मूलन गरी न्यायपूर्ण र सुरक्षितविश्वनिर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको छ । यहि परिकल्पना साकार पार्न विभिन्न १७वटालक्ष्यहरु निर्धारणगरिएकाछन् । आर्थिक सामाजिकविकासका साथै वातारण संरक्षणलाई समन्वयात्मक रुपमालिइएका १७वटालक्ष्यहरुका १६९ वटाविशिष्टिकृत लक्ष्यहरु तय गरिएकाछन् ।
    लक्ष्यहरुः
    १.सवै ठाउंवाट सवै प्रकारका गरिवीको अन्त्य गर्ने । 
    २.भोकमरीको अन्त्य,खाद्य सुरक्षातथाउन्नतपोषण सुनिश्चित गर्ने र दीगो कृषिको प्रवद्र्धन गर्ने । 
    ३.स्वस्थजीवन सुनिश्चितगर्दै समृद्ध जीवनको प्रवद्र्धन गर्ने । 
    ४.समावेशीतथा समतामूलकगुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने । 
    ५.लैगिक समानताहासिल गर्ने ।
    ६.स्वच्छपानी र सरसफाइको उपलव्धतातथादीगो व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने । 
    ७.किफायती,विश्वसनीय,दीगो र आधुनिकउर्जामापहुंच सुनिश्चित गर्ने । 
    ८.भरपर्दो,समावेशी र दीगो र आधुनिकउर्जामापहुंच सुनिश्चित गर्ने । 
    ९.उत्थानशीलपूर्वाधारको निर्माण गर्ने ।
    १०.असमानताहटाउने ।
    ११.मानववसोवासलाई समावेशी,सुरक्षित,उत्थानशील र दीगो वनाउने ।
    १२.दीगो उपभोग र उत्पादनप्रणाली सुरक्षित गर्ने ।
    १३. जलवायु परिवर्तन र त्यसको प्रभावनियन्त्रण गर्ने । 
    १४.महासागर, समृद्ध समुदी साधन स्रोतको दीगो प्रयोग तथा संरक्षण गर्ने । 
    १५.स्थलीयपर्यावरणको संरक्षण गर्ने । 
    १६.शान्तिपूर्ण र समावेशी समाजको प्रवद्र्धन गर्ने ।
    १७.विश्वव्यापी साझेदारी सशक्तबनाउने । 
    उपरोक्तलक्ष्यहरुमध्ये लक्ष्य नं. ५ लैगिक समानताहासिल गर्ने र सवै महिला, किशोरी र वालिकालाई सशक्तबनाउने  महत्वाकांक्षीलक्ष्यनिर्धारणगरिएको छ । लैगिक हिंसा र लैगिकअसमानताविद्यमानता रहेको वर्तमान सन्दर्भमा यस लक्ष्यले ९ वटा वुंदाहरु निर्धारण गरेको छ ।
    लक्ष्य ५. लैगिंक समानताहासिलगर्ने र सबै महिला, किशोरी र बालिकालाई सशक्तबनाउने
    १.महिला, किशोरी र बालिकाविरुद्धहुने सबै प्रकाका भेदभावको अन्त्य गर्ने 
    २. मानवबेचबिखन र यौन लगायतअन्यशोषण सहित सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमामहिला, बालिका र किशोरीमाथिहुने सबै प्रकारका हिंसाको अन्त्य गर्ने
    ३. बालविवाह, कलिलो उमेरमागरिने विवाह, जबर्जस्तीविवाहतथाअन्यघातकप्रचलनहरुको उन्मूलन गर्ने
    ४. सार्वजनिक सेवा, पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षानीतितथा घर परिवार भित्रको साझाजिम्मेवारीे प्रवर्धन गरिहरेक देश अनुसारको बेतलबीतथा घरेलु श्रमको मूल्यपहिचान गर्ने
    ५ राजनीतिक, आर्थिक र सार्वजनिकजीवनका सबै निर्णायकतहमामहिलाहरुको पूर्ण प्रभावकारी नेतृत्व, सहभागितातथा समानअवसर सुनिश्चित गर्ने
    ६.जनसंख्या र विकाससम्बन्धीअन्तर्र्रािष्ट्रय सम्मेलन र बेइजिङ कार्ययोजनातथातिनका समीक्षा भेलाकानिष्कर्ष र त्यससम्बन्धीदस्ताबेज बमोजिम यौन र प्रजनन् स्वास्थ्यको विश्वव्यापीपहुँच सुनिश्चित गर्ने
    ७.महिलाहरुलाई भूमितथाअन्य सम्पत्ति, वित्तीय सेवा, उत्तराधिकार र प्राकृतिक स्रोतहरूमापहुँच र नियन्त्रणसहितआर्थिक स्रोतहरूमा समानअधिकार प्रदान गर्न राष्ट्रियकानूनअनुसार सुधारका कदमहरू चाल्ने ।
    ८.महिला सशक्तिकरणप्रवर्धन गर्न सहयोगीहुने प्रविधिहरु खासगरी सूचना र सञ्चार प्रविधिको प्रयोग बढाउने ।
    ९.लैङ्गिक समानताको प्रवर्धन तथा सबै तहमामहिला, किशोरी र बालिकाको सशक्तिकरणकालागिप्रभावकारी नीतितथाअवलम्बन गर्न सकिने कानूनतर्जुमा गर्ने ।

    घ) राष्ट्रिय सन्दर्भः
    विकासोन्मुखमुलुकहरुमामहिलाहरु प्रायः धरायसीकाममा संलग्नहुने र पुरुषहरु विभिन्न रोजगारीमा संलग्नहुने अवस्था देखिन्छ । वास्तवमा घरायसीव्यवस्थापन राम्रो हुदामात्र घर वाहिर काम गर्नेले स्वच्छन्द रुपमाकाम गर्न सक्दछन् र आम्दानीपनि राम्रै गर्न सक्दछन् । दैनिक घर व्यवहार,सन्तानको हेरविचार,भान्छाव्यवस्थापन र सम्पत्तिको उचित परिचालनमा पुरुषको तुलनामामहिलाहरुको भूमिकावढि रहेको हुन्छ । परिवारको विभिन्नआय स्रोतहरुलाई उचित परिचालन गर्नका लागिमहिलाहरु संलग्न रहने गरेतापनिमहिलाहरुको कामको मूल्यांकननगर्ने परिपाटीले समेत लैंगिक समानताप्राप्तिमा समस्या रहीआएको छ ।

    यसकावावजुदपनिनेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रियतथा राष्ट्रियस्तरमाव्यक्त गरेका प्रतिवद्धता र घोषणा, विकास आयाममा देखापरेका विश्वव्यापीएवम् राष्ट्रियचिन्तातथा समता,न्याय र शान्तिमाआधारित विकास प्राप्तिप्रतिको धारणाले कुनै पनिमुलुकविशेषकालागि लैंगिकविषमताको खाडल सांघुरो पार्दै लानुपर्ने अनिवार्य आवश्यकता देखापरेको छ । अहिले नेपालको स्थानीयतहमा धेरै महिलाजनप्रतिनिधिको उपस्थिति, सरकारी सेवामा सचिवतहसम्ममहिलापुगेको,प्रधानन्यायधिश र सभामुख समेत महिला भैसकेको र राष्ट्रको सर्वोच्च पद राष्ट्रपतिको पदमामहिलाभएको अवस्थाविश्लेषणगर्दा नेपालको लैगिक समानताले फड्को मारेको मान्न सकिन्छ ।

    नेपाल सरकारले दिगो विकास लक्ष्यमा अपेक्षागरिए वमोजिम १७वटै लक्ष्यहरुको प्राप्तिकालागिविभिन्नकार्ययोजना र कार्यक्रममार्फत् प्रयत्नगरिरहेको छ । लक्ष्य नं.५ लैगिक समानताहासिल गर्नका लागि नेपाल सरकारले केन्द्रियनीतितयार गरेको र ५ वर्षे कार्ययोजनातयार गरी कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवारी निकाय समेत तोकेको छ ।नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिकहकतथाअधिकारको कार्यान्वयनकालागिगरिएकानीतिगत, कानूनीतथाकार्यक्रमगतप्रयासहरु भएकाछन् । महिलाविरुद्धहुने सवै प्रकारका भदभावउन्मुलन गर्ने सम्वन्धीमहासन्धी १९७९, महिलाअधिकार र लैगिक समानताकालागि वेइजिéप्लाटफार्म कार्ययोजना १९९५लगायतकाप्रतिवद्धताहरुको कार्यान्वयन सम्वन्धी दोस्रो राष्ट्रियकार्ययोजना २०७६ लाई कार्यान्वयनमाल्याएको छ । नेपाल सरकारले योजनावद्धविकासको क्रममापन्ध्रवटा योजनाहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरेको र  आ.व. ०८१÷०८२ देखि कार्यान्वयनमाआएको सोह्रौं योजनालेलैगिक समानताका क्षेत्रमानिम्न सवालहरु पहिचान गरेको छ । 


    १. कुरीतिएवम् कुप्रथाको अन्त्य
    २.सवै प्रकारका हिंसा, विभेद र शोषणको अन्त्य
    ३.सीमान्तकृत वर्ग समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरण
    ४. लक्षितवर्ग तथा समूहको अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता
    ५. महिलाको योगदानको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास . 
    ६ खास क्षेत्र, वर्ग र समुदायको. लागिविशेष लक्षितकार्यक्रम
    ७. सामाजिक परिचालनमातहगतएवम् क्षेत्रगत समन्वयतथा सहकार्य अभिवृद्धि
    ८. लक्षित समूह केन्द्रितविपद् उत्थानशीलप्रवद्र्धन ।
    यी सवालहरुलाई क्न्द्रित गरी लैंगिक समानताप्राप्तिकालागिआर्थिक सामाजिक रुपान्तरणतथादिगो विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । यसकालागिनागरिक समाज, सामुदायिक संघ संस्था र राष्ट्रियतथाअन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । 

    दीगो विकास लक्ष्य(वुंदा नंं ५) को प्राप्तिकालागिनेपालले गर्नुपर्ने मुख्यकार्यहरु 
    ड्ड स्रोतको व्यवस्थापन (दीगो विकास लक्ष्यको प्राप्तिको लागि नेपालले सन २०२४ देखि २०३० सम्म् हरेक वर्ष २३ विलियन अमेरिकीडलर खर्चको स्रोत जुटाउनु पर्नेहुन्छ । 
    ड्ड दीगो विकास लक्ष्यहरुको मूलप्रवाहिकरण र स्थानीयकरणकालागिथपकार्यहरु । 
    ड्ड शासनका सवै पक्षसंग समन्वय र सहकार्य गरी दीगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनप्रभावकारी बनाउने। 
    ड्ड विविधताव्यवस्थापन  (१४० भन्दाबढीजातजातिको समग्र व्यवस्थापन)।
    ड्ड उल्लेख्य रुपमा रहेको गरिवीलाई कम गर्ने गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षाको ब्यवस्था गरी मानवविकासमाउल्लेख्य सुधार । 
    ड्ड उच्च र फराकिलोे आर्थिक बृद्धिकायम गरी आय, वचत, लगानी, प्रतिफललगायतकाविषयमा सुधार ल्याउने ।
    ड्ड असमानताकमगर्ने ।
    ड्ड नेपाली समाजमाशान्ति र न्यायकायमगर्ने र लक्ष्यको प्राप्तिकालागिविश्वव्यापी सहकार्य गर्ने ।
    ड्ड सवै खालका कुरीति र  कुसंस्कारको अन्त्यगर्ने।
    ड्ड सन् १९९३ देखि २०२४ सम्मको औसत आर्थिक बृद्धिदर करिव ४.३५ प्रतिशतमात्र छ ।तसर्थ आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणकाकार्यहरु गरीप्रतिव्यक्तिआयमा बृद्धि, मानवविकास र रोजगारीकाथपअवसर सृजनागर्र्नेे । 
    ड्ड राजनैतिकइच्छाशक्ति, संस्थागतक्षमताविकास, खण्डिकृत तथ्यांकव्यवस्थापन, सुशासन र सामाजिकन्यायका क्षेत्रमाकामगर्ने ।
    ड्ड संघ, प्रदेश र स्थानीयतीनै तहका सरकारले उच्चप्राथमिकतामा राखीकार्यान्वयनगर्ने ।

    नेपालमादीगो विकास लक्ष्यप्राप्तिमा देखिएकामुख्यचुनौतिहरु 

    ड्ड नेपालकानीति, योजना, कार्यक्रम र आयोजनामादीगो विकास लक्ष्यहरुको मूलप्रवाहीकरण, सवै पक्षसंग सहकार्य र राजनैतिकप्रतिबद्धता।
    ड्ड भौगोलिकवनावट, भौतिकपूर्वाधारको कमजोर व्यवस्थापन र अशिक्षा, पछौटेपन आदि सामाजिकविभेद विद्यमान ।
    ड्ड राजनैतिकअस्थिरता र सुशासनको कमी ।
    ड्ड दीगो विकास लक्ष्यका सूचकहरुको स्थानीयकरण गरी कार्यान्वयन गर्न ।
    ड्ड श्रोतको संकलन र परिचालन गरीलक्ष्यहासिल गर्नु ।
    ड्ड संस्थागतक्षमता र दक्षता साथै दीगो विकास सम्वन्धीज्ञान, सीप र क्षमताको प्रवर्धन गर्नु । 
    ड्ड बार्षिक वजेट, मध्यकालिनखर्च संरचना र क्षेत्रगतनीतिहरुमालक्ष्यहरुलाई आन्तरिकीकरण गर्नु ।
    ड.) स्थानीय सन्दर्भः
    संघीयताको कार्यान्वयनसंगै ७५३ वटा स्थानीय सरकार गठनभई हाल संविधानकार्यान्वयनमालागि परेका छन् । जनताकाप्रतिनिधिहरुको संलग्नताका कारण स्थानीय सरकारहरुले महत्वपूर्ण अभियानहरु संचालनगरिरहेका छन्। राष्ट्रले गरेको राष्ट्रियअन्तर्राष्ट्रियप्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयन गर्ने र आफ्ना स्थानीयमहत्वकाविषय र मुद्दाहरुको सम्वोधन गर्नु स्थानीय सरकारका मुख्यजिम्मेवारी हो । यसै सन्दर्भमा लैगिक समानताहासिल गर्ने दीगो विकास लक्ष्यप्राप्तिमा स्थानीय सरकारहरु निश्चितकार्ययोजनाका साथअगाडीवढ्नु जरुरी देखिएको छ ।

    दीगो विकास लक्ष्यको वुदा नंं ५ प्राप्तिकालागि स्थानीय सरकारको हैसियतले पालिकाहरुले स्थानीय समस्या र आवश्यकतापहिचान गरीे राष्ट्रियनीति रणनीति समेतलाई आत्मसातगर्दै सरोकारवाला सवै पक्षहरुको सहभागिता र संलग्नतामा लैगिंकसमानता र सशक्तिकरणको रणनैतिककार्ययोजना साथकार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । लैंगिकविषयलाई हरेक कार्यक्रमक्रियाकलापमामुख्यविषयको रुपमाआत्मसात गर्ने परिपाटीको विकास गर्न सवै पक्षलाई जिम्मेवार वनाउनजरुरी छ । यसकालागिपालिका,वडाकार्यालय,सवै राजनीतिक दल, सवै किसिमका संघ संस्थाहरु,टोल विकास संस्था र सवै नगरवासीहरुलाई सुसुचित र सक्षमवनाउनु पर्दछ ।यसकाअलावानिम्नवमोजिमकालैगिंकमैत्री सूचकहरु समेत तोकिएमात्यहीआधारमाकार्यान्वयनको अवस्थाअध्ययन गर्न सहजहुन्छ ।


    लैगिकमैत्री सूचकहरुः


     शिक्षामा समानपहुँच
     निर्णायकतहमा सहभागिता (टोल समुदाय, संघ संस्था, राजनीतिक दल आदि)
     समावेशी सहभागिता(पालिकाभित्रका संघ संस्था र संरचनामा राज्यले तोके अनुसार )
     स्वनिर्भरता (लैङ्गिकविभेद नगरी प्रोत्साहनतथा सहयोगकालागि घरदेखि गाँउ÷नगरसम्म अभियान)
     समानकामको समानज्याला
     लैङ्गिकविभेदको अन्त्य ( कार्यालय,घरपरिवार,टोल समुदायमा) महिलामैत्रीव्यवहार गर्ने,लैङ्गिकमैत्रीशव्दावलीप्रयोग गर्ने )
     लैंगिकमैत्रीसंरचनानिर्माण ( लैङ्गिक मैत्रीशौचालय,घर ,स्कुल,सरकारी तथा गैरसरकारी आम क्षेत्र)
     पुरुष संगै महिलाहरु पनिआयआर्जनमा संलग्नता र संपत्तिमा समानअधिकार 
     पालिकाभित्र रहेकाप्रत्येक सरकारी  तथा गैरसरकारी निकायभित्र लैंगिकनीतितयार गरी कार्यान्वयन गरेको अवस्था ।
     योजनानिर्माण र कार्यान्वयनमासमानुपातिक सहभागिताको सुनिश्चितता
    च) लैगिक समानताहासिल गर्नका लागिसरोकारवालाहरुको भूमिका
    दीगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत लक्ष्य नं. ५ को लैगिक समानताको लक्ष्यहासिल गर्नका लागि  सरकारको पक्षवाटमात्रएकलप्रयासवाट सम्भव छैन । तसर्थ  सरकार राजनैतिकदल,नागरिक समाज,सञ्चार माध्यमलगायतका सरोकारवालानिकायले निम्नवमोजिमको भूमिका खेल्नु जरुरी छ ।
    १) सरकार ः 


     महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता र सशक्तिकरणकालागिभएकाकानूनीप्रावधानहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।
     संविधान ऐन कानूनमाभएकाकमजोर पक्षलाई सुधार गरी कानूननिर्माण गर्ने ।
     कानूनकार्यान्वयन र लक्षितवर्गको सशक्तिकरण र सहभागिताको लागि सवै सरोकारवालाहरुसंग समन्वय गर्ने । 
     संघ, प्रदेश र स्थानीयतीनै तहका सरकारहरु विचमा समन्वय र सहकार्य गरी समस्यापहिचान र समाधानको प्रयास गर्ने  । 
     नीतिगतव्यवस्था गर्ने ।


    २) राजनैतिक दल ः 
     संगठनमाउचित र निर्णायकतहमा स्थानदिनुका साथै महिला सशक्तिकरणकालागिनिश्चितअवधिकालागिआरक्षणको व्यवस्था गर्ने । 
     निश्चितक्षेत्रतोकी सवै दलहरुले महिलामहिलाविचमाप्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गराउने । 
     नागरिकहरुलाई सचेत र सशक्तिकरण गर्ने । 
     विभिन्नकिसिमकाक्याम्पेनिéगर्ने ।
    ३) नागरिक समाज ः 


     महिला सहभागिता र सशक्तिकरणको लागि निरन्तर आवाजउठाउने । 
     वकालत,वहस र पैरवीगर्ने । 
     सरकारलाई झक्झकाउने ।
     संविधानप्रदत्तमौलिकहक र नागरिककाकर्तव्य वारेमा समुदाय सचेतीकरण गर्ने ।
    ४) संचार माध्यम ः 


     महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता र समानताकालागि निरन्तर आवाजउठाउने । 
     असलअभ्यास, प्रयास र सफलताकाकथाहरु सवैको जानकारीकालागिप्रकाशन प्रसारण गर्ने ।
     वहस पैरवीगर्ने ।
     सरकार र सरोकारवालाहरुको काम कारवाहीप्रतिनिगरानी गर्ने र खराव काम गर्न निरुत्साहन गर्ने 
    ५) परिवार -समाज ः 


     महिला सहभागिता र समानताको लागिवातावरणवनाइदिने । 
     महिलाको व्यक्तित्वविकास र सशक्तिकरणकालागिअवसर प्रदान गर्ने  । 
     महिला, पुरुष, तेस्रो लिड्डीकाविचमा लैंगिकविभेद हुननदिने व्यक्तित्वविकासको समानअवसर
    प्रदानगर्ने।
    ६) महिला स्वयम् ः 


     महिला स्वयम् पनि सक्रिय ,जागरुक र लगनशील भै आफ्नो कार्यक्षमताप्रदर्शन गर्ने । 
     ज्ञान सीपहासिल गरी आत्मनिर्भर वन्नप्रयत्न गर्ने । 
     आफ्नो अधिकारको वारेमा सचेत रहने ।
     क्षमताविकाससंगै आयआर्जन र आर्थिक उपार्जनमा सक्रिय रहने ।
     अवसरको उपयोग गर्ने ।
     हिंसानसहने र कानूनीउपचारको वाटो अवलम्वन गर्ने ।
     नेतृत्वलिन अग्रसर हुने । 

    ७) अन्त्यमा
    TO ALLWOMEN AND GIRLS: RIGHT, EQUALITY AND EMPOWERMENT सवै महिलातथावालिकाको लागिःअधिकार,समानता र सशक्तिकरण”भन्ने नारा सहित नेपालमापनि११५ आंै अन्तर्राष्ट्रियमहिलादिवस विभिन्नकार्यक्रम गरी मनाइदै छ ।

    यस सन्दर्भमादीगो विकास लक्ष्य र त्यस अन्तर्गतको लैगिक समानताहासिल गर्नका लागिलैगिकमैत्री सूचकहरु प्राप्त गर्न सरकारको एकलप्रयास मात्रनभई सवै सरकारी कार्यालयहरु,गैर सरकारी संस्थाहरु,राजनैतिक दल, सामाजिकव्यावसायिक संघ संस्थाहरु, टोल विकास संस्था र समुदायमाआधारित संघसंस्थाहरु,वित्तियतथा सहकारी क्षेत्रका संघ संस्थाहरु र सम्पूर्ण पालिकावासीहरु सवै सरोकारवालाहरुको क्रियाशीलता र सहभागितामामात्रै लैंगिकमैत्री सूचकहरु प्राप्त गर्न सकिने भएकोले सवै सरोकारवालाहरुको भूमिकामहत्वपूर्ण रहन्छ ।

    सन्दर्भ सामग्रीः
    सोह्रौं योजना ः नेपाल सरकार राष्ट्रिय योजनाआयोग 
    लैंगिक समानताप्राप्तिकालागि राष्टिय रणनीति र कार्ययोजना
    विभिन्नपत्रपत्रिकाकालेख रचनाहरु

    सचिव,रुपन्देहीनागरिक समाज,रुपन्देही

    नागरिक अनलाइनमा प्रकाशित कुनैपनि सामग्रीबारे गुनासो,सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nagarikonlinenews@gmail.com मा पठाउनुहोला।)

    images
    images

    नागरिक अनलाइन

    सम्बन्धित समाचार

    Copyright © All right reserved to Nagarik Online Site By: SobizTrend Technology