बुटवल,असार २३- 

सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजनासम्बन्धी निर्णय र योजनाको कागजातसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि सरकारलाई साउन ४ गते परियोजनासम्बन्धी निर्णय र स्थलगत योजनासम्बन्धी कागजातसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।

सरकारले कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना अघि बढाउन बुटवलमा कार्यालय खडा गरेपछि अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेलसमेतले उक्त आयोजना रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश केसीको इजलासले अन्तरिम आदेश भने दिएन, तर अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षसँग छलफल गर्न भनी साउन ४ गते बोलाएको छ ।

त्यस्तै यो आयोजना अघि बढाउनुको कारणबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

यी पनि पढाैँ:-

• कालीगण्डकीको पानी तिनाउ नदीमा खसाल्ने आयोजना शुरू,डिपिआरका लागि बुटवलमा कार्यालय
• गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाेखरेलको चेतावनी : ‘कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन आयोजना शुरू नगर्नू’
• उपप्रधानमन्त्री पाैडेलले गरे बुटवलमा कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन
• गण्डकीका पूर्व अर्थमन्त्री किरण गुरुङले भने- ‘कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना भारतीय शासकको स्वार्थ अनुरुप’
• सर्वोच्चले माग्याे कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना अघि बढाउनुको कारणबारे सरकारसँग लिखित जवाफ

नागरिक अनलाइन

लेखकबाट थप

• बुधवार, आषाढ २३ २०७८०५:४२:५२

• Tags:

  # कालीगण्डकी डाइभर्सन # सर्वोच्च अदालत # कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्धेश्यीय आयोजना

• रक्तसञ्चार सेवाको ईतिहास झण्डै ४ सय बर्ष पुरानो

• दुई हजार ६८८ मिटर लामो नागढुङ्गा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गको उद्घाटन

• ‘द बम्बई लाउञ्ज’को प्रथम वार्षिकोत्सव साउन १४ र १५ गते हुदै,छुटसहित सांगीतिक कार्यक्रम गरिने

• इन्जिनियरहरू पूर्वाधार निर्माणका मात्र होइन, समाज रूपान्तरणका महत्वपूर्ण साझेदार

• आजदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशीका दिनसम्म तुलसीको विशेष पूजा