सम्माननीय सभामुख महोदय,

सर्वप्रथम  म  लोकतान्त्रिक  नेपालका  महान्  शहीद, बेपत्ता र घाइते योद्धाहरूको त्याग, तपस्या र बलिदानप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दै उहाँहरूका सपना र सङ्कल्प पूरा गर्न निरन्तर क्रियाशील रहने अठोट व्यक्त गर्दछु ।११ पुस, ०७९ मा गठन भएको सरकारलाई पुस २६ गते यो सम्मानित संसद्बाट अभूतपूर्व विश्वासको मत प्राप्त भयो ।

त्यसयता सरकार अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, सुशासनको प्रत्याभूति, विकास निर्माणमा तीव्रता, सेवा प्रवाहको सरलीकरण, सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धन र राष्ट्रिय  हितको  अभिवृद्धिका  लागि  इमानदारीपूर्वक  क्रियाशील रहेको संसद्लाई जानकारी नै छ ।  यही अवधिमा नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम नयाँ  राष्ट्रपति  र  उपराष्ट्रपतिको  निर्वाचन  अत्यन्त  सौहाद्र्रताका साथ सम्पन्न भएको छ । म उहाँहरू दुवैलाई गरिमामय पदमा नियुक्तिका लागि हार्दिक बधाईसहित सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।सभामुख महोदय, फेरि  विश्वासको  मतका  लागि  यति  छिटै  संसद्सँग अनुरोध गर्ने अवस्था आउला भन्ने मैले सोचेको थिइनँ । राजनीतिक स्थिरताको प्रतिबद्धतासहित सरकार गठन गरेका थियौँ ।

मैले मात्र होइन, सहयात्री दलका नेताहरूले पनि संसद्मा स्थायित्वको वाचा गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच न ठूला नीतिगत मतभेद थिए, न कार्यशैलीगत । क्याबिनेट बैठकहरू  सधैँ  अत्यन्त  सौहार्द  रहे  ।  व्यक्तिगत  सम्बन्धहरू पनि सुमधर थिए र छन् । चौतर्फी निराशा र हताशालाई चिर्दै सरकारले एकदमै छिटो आशा जगायो पनि तर अचानक राप्रपा र नेकपा एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुभयो र सरकारलाई दिएको विश्वासको मत  पनि  फिर्ता  लिनुभयो  ।

 यसरी  संविधानतः  फेरि  विश्वासको मत लिन आवश्यक भयो ।सरकार गठनको दुई महिना नपुग्दै विश्वासको मत फिर्ता लिने निर्णयको प्रतिरक्षा निर्णय गर्ने साथीहरूले नै गर्नुहोला । यो कति राजनीतिक र जिम्मेवार निर्णय भयो, त्यसको जवाफ पनि उहाँहरूले नै दिनुहोला र जनताको पनि आफ्नो मूल्याङ्कन होला तर पनि मलाई खुसी  केमा  छ  भने  साथीहरूले  आजका  दिनसम्म  प्रधानमन्त्री र सरकारको यो गलत काम वा निर्णयले गर्दा हामीले विश्वासको मत फिर्ता लिन प¥यो भन्नु भएको छैन । म सरकारबाहिर रहेका पार्टीलाई समेत जोडेर राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउन प्रयत्नशील थिएँ तर राष्ट्रसामु स्थिरताको प्रतिबद्धता जनाएका दुई दल नै अस्थिरतातिर अग्रसर हुनुभयो । यसमा म चिन्तित छु । गठबन्धन सरकार आफैँ एउटा राजनीतिक साझेदारी हो, यो सरकार पनि त्यस्तै साझेदारी थियो । गठबन्धनका घटकबीच केही वैचारिक र राजनीतिक मतभेद थिए तर हामीले न्यूनतम साझा कार्यक्रम नै बनाएर सहमतिको आधार  तयार  गरेका  थियौँ  र  विगतका  मतभेदलाई  नउठाउने समझदारी गरेका थियौँ । म त्यसमा प्रतिबद्ध रहिरहेँ तर केही पक्षबाट त्यसको पालना भएन ।

सभामुख महोदय,संसद्मा  पहिलो  दिन  नै  संसद्  विघटनको  अत्यन्त संवेदनशील विषयले प्रवेश पायो र त्यसले सिङ्गो देश तरङ्गित भयो । त्यो विषयको उठान न सान्दर्भिक थियो न प्रासाङ्गिक । मुलुकमा ठूलो संवैधानिक र राजनीतिक सङ्कट निम्त्याएको त्यो कदम कुनै गर्वको विषय पनि थिएन ।

दुई दुई पटक सम्मानित  सर्वोच्च  अदालतले  नै  असंवैधानिक  भनिसकेको र संवैधानिक निरूपण भइसकेको त्यस्तो अप्रिय  विषयको  प्रवेशले  गठबन्धनमा  अविश्वास  मात्र बढाएन, संविधान र लोकतन्त्रको निरन्तरता एवं संसद्को स्थायित्वमै प्रश्नचिह्न खडा ग¥यो । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, लगभग सिङ्गो संसद्को विश्वासको मत पाएको प्रधानमन्त्रीलाई त्यही संसद्को विघटनको खुला पक्षपोषण ठूलो नैतिक, संवैधानिक र राजनीतिक चुनौती थियो ।    अर्कातिर राष्ट्रिय सहमतिका लागि मेरो निरन्तर प्रयासले पनि गठबन्धनको प्रमुख दलबाट नै समर्थन पाएन । प्रधानमन्त्रीका रूपमा मैले संसद्बाट लगभग राष्ट्रिय  सहमतिको  समर्थन  पाएँ  ।  

त्यो  ऐतिहासिक  समर्थनप्रति कृतज्ञता जनाउन र राष्ट्रका सङ्कटहरूको सामना गर्न पनि मैले राष्ट्रिय सहमतिमै जोड दिनुपर्ने नै थियो । राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्था पटक पटक राजनीतिक विवादमा परेको र त्यसले लोकतन्त्रप्रतिको जनआस्थाकै मानमर्दन गरेको पृष्ठभूमिमा मैले नयाँ राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने नयाँ सुरुवात गर्न चाहँे । संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टीको हैसियतले समझदारीमै नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिऊँ भनेर नेकपा  एमालेका  अध्यक्षसँग  अनुरोध  पनि  गरेँ  ।  

त्यसले राजनीतिक सन्तुलन पनि कायम हुन्छ भन्ने मेरो तर्क थियो । हो, परिणाममा त्यसो हुन सकेन । हामीले सहमतिमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुन्न सकेनौँ तर प्रधानमन्त्रीका रूपमा मैले गरेको प्रयास र लिएको अग्रसरतामा कुनै खोट थिएन । म आज सम्मानित सदनलाई सोध्न चाहन्छु, मेरो त्यो चाहना कमजोरी थियो कि राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारीबोध ? सभामुख महोदय,मैले  संसद्सँग  वाचा  गरेको  थिएँ,  म  हरेक  पटक रिपोर्ट–कार्डका साथ उपस्थित हुनेछु ।

एमाले र राप्रपाका मन्त्रीहरूले सरकार छाडेपछिको गतिरोधले प्रभाव  नपरेको  भए  सरकारका  उपलब्धिको  सूची  अझ फराकिलो हुने थियो । तैपनि यो छोटो अवधिमा थुप्रै उल्लेखनीय काम भएका छन् । म छोटकरीमा ती काम उल्लेख गर्ने अनुमति चाहन्छु । सरकारका नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिएका विषयको  प्रभावकारी,  परिणाममुखी  र  समयबद्ध  कार्यान्वयनका  लागि  एकीकृत  कार्ययोजना  तयार  भएको  छ  ।

 अर्थतन्त्रको  पुनरुत्थान,  सेवा  प्रवाहमा  सुधार,  सुशासन,  विकास  र  सामाजिक  न्यायलाई  प्राथमिकतामा राखेर नीतिगत, प्रक्रियागत र संस्थागत सुधारका  निर्णयहरू  कार्यान्वयनमा  लगिसकिएको  छ । यसैको परिणामस्वरूप केही आर्थिक परिसूचकमा सकारात्मक नतिजा देखिएको छ । अर्थतन्त्रको  बाह्य  क्षेत्र  सुधारको  क्रममा  छ  ।  तरलता  सङ्कुचनको  स्थितिमा  सुधार  भएको  छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति, विप्रेषण आप्रवाह, पर्यटन आगमन  आदि  क्षेत्रमा  उत्साहजनक  प्रगति  छ  ।  ब्याजदर घटिरहेको छ । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न अनावश्यक खर्च कटौती तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्रोतको कमी हुन नदिने गरी बजेटको पुनर्विन्यासको  काम  सुरु  भइसकेको  छ  ।  खर्च  नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यकबाहेक मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको छ । बढ्दो व्यापार घाटालाई नियन्त्रण गरी निकासी प्रवद्र्धन तथा आयात व्यवस्थापनका लागि नयाँ नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । संसारभरिका    हाम्रा    कूटनीतिक    र    आर्थिक  नियोगलाई  वैदेशिक  लगानीका  लागि  परिचालनको सुरुवात भइसकेको छ । सम्भावित ठूला लगानीकर्तासँग  प्रधानमन्त्रीकै  तहमा  अग्रसरताका  लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ । सार्वजनिक सेवामा गुणस्तर देखिने गरी सुधार भएको छ ।

राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र र सवारीचालक अनुमतिपत्र, नो अब्जेक्सन   लेटरलगायतका   सेवामा   जनताको   कष्टपूर्ण लाइन पछिल्ला दिनमा निकै कम भएको छ । सेवाग्राहीको बढी भीडभाड हुने राहदानी विभाग, कन्सुलर सेवा विभाग, वैदेशिक रोजगार विभागजस्ता सरकारी कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवालाई छिटोछरितो, विश्वसनीय  र  सहज  बनाउन  अनलाइन  सेवाग्राही  सहायता कक्षको व्यवस्था, सीसी टीभी क्यामेराहरूको जडान,  अनुगमन  र  निगरानीको  व्यवस्था  गरिएको  छ । नागरिकलाई सम्बन्धित जिल्लाबाट नै राहदानी छिटोछरितो तवरले पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र हाल १४ जिल्लाका १५ स्टेसनबाट वितरण गर्ने कार्य सुरु भएको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र आवेदन अभियान ४५ जिल्लामा सम्पन्न भई हाल १७ वटा जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको छ । स्थानीय तहका कुल छ हजार ६६५ वटा वडाबाट अनलाइन प्रणालीमार्फत व्यक्तिगत घटना दर्ता सुरु भएको छ ।कोभिड  महामारी,  रुस–युक्रेन  युद्ध  र  विश्व  अर्थतन्त्रको शिथिलताजस्ता बाह्य कारण र आन्तरिक संरचनागत समस्याका कारण सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्यालाई समाधान गर्न सरकारद्वारा चालिएका कदमबाट केही क्षेत्रमा सकारात्मक नतिजा देखा परेको छ तर पनि अर्थतन्त्रका संरचनागत र प्रणालीगत  कमजोरी  र  नीतिगत  त्रुटि  सच्याउनु  छ । शोधनान्तर समस्यालाई दिगो रूपमा समाधान गर्न आन्तरिक उत्पादन वृद्धिको विकल्प छैन ।  त्यसका लागि  अल्पकालीन  र  मध्यकालीन  कदम  चालिँदै  छ ।

कृषि, पशुपन्छीपालन र वनजन्य उत्पादनसम्बन्धी हालका  कार्यक्रमको  पुनर्संरचना  र  नयाँ  कार्यक्रम  कार्यान्वयन गरिँदै छ । लघु, साना, मझौला र ठूला उद्योगहरूको  पूर्ण  क्षमतामा  सञ्चालन,  लागत  न्यूनीकरण र बजारीकरणमा सहयोग गरी औद्योगिक उत्पादन  वृद्धिलाई  प्रोत्साहन  दिइँदै  छ  ।

 पर्यटकको  सङ्ख्या,  बसाइ  र  खर्च  बढाउन  विशेष  कार्यक्रम  ल्याइँदै छ । हाम्रो  युवा  जनसङ्ख्याबाट  जनसाङ्ख्यिक  लाभ लिन मुलुकभित्रै रोजगारीको व्यवस्थाका लागि हाल  सञ्चालनमा  रहेका  रोजगारीसम्बन्धी  संस्था,  आयोजना तथा कार्यक्रमलाई एकीकरण र पुनर्संरचना गरी नतिजामुखी बनाइँदै छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षा, पारिश्रमिकको सुनिश्चितता, सङ्कटमा पर्दा तत्काल उद्धार सरकारको प्राथमिकतामा छ ।

तस्करी, न्यून बिजकीकरण, राजस्व छली, हुन्डी, विदेशमा अवैध कारोबारमा लगानी तथा पुँजी पलायनलाई नियन्त्रण गर्न निर्णायक हस्तक्षेपको तयारी भएको छ । औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउने नागरिकलाई थप प्रोत्साहन दिइँदै छ । गत आर्थिक वर्षमा झन्डै तीन खर्ब बराबरको शोधनान्तर घाटा र पुँजीगत खर्चमा न्यूनताले वित्तीय प्रणालीमा  तरलता  अभाव,  उच्च  ब्याजदर  र  कर्जा  अभावजस्ता  समस्या  जन्माए  ।  अब  शोधनान्तर  सकारात्मक  भएसँगै  तरलता  र  ब्याजदरमा  पनि  क्रमिक सुधार हुँदै छ ।

सहकारी संस्थाहरूका विकृति र विसङ्गतिको दीर्घकालीन समाधानका लागि तत्काल उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरिँदै छ । समग्र लघुवित्त  क्षेत्रमा  नियामकीय  सुधारका  लागि  नेपाल  राष्ट्र  बैङ्कले  चाल्ने  आवश्यक  कदममा  सरकारले  आवश्यक सहयोग गर्दै छ । लक्ष्यभन्दा माथि पुगेको मुद्रास्फीति दर घटाउन सरकारले यसबीचमा चालेका कदमका कारण आगामी दिनमा मूल्यवृद्धिको ठूलो चाप भोग्न नपर्ने विश्वास म संसद्लाई दिलाउन चाहन्छु । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान  गर्दै  चुनौतीलाई  अवसरमा  बदल्न  सरकार  प्रतिबद्ध छ ।

निजी क्षेत्रलाई विश्वास र  साझेदारीबिना समृद्धिको  लक्ष्यमा  अपेक्षित  सफलता  हासिल  गर्न  सकिन्न भन्नेमा म प्रस्ट छु र त्यसका लागि नीतिगत र व्यावहारिक सुधारका लागि पनि प्रतिबद्ध छु ।सभामुख महोदय, विगतमा  पटक  पटक  अध्यादेश  जारी  गर्ने,  फिर्ता गर्ने र फेरि जारी गर्ने तर त्यसलाई संसद्बाट स्वीकृत भने नगर्ने गलत शैलीका कारण संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउने र निर्णय गर्ने सम्बन्धमा कानुनी  शून्यताको  अवस्था  छ  ।  सोही  कारणले  मुलुकको न्यायपालिकाको नेतृत्व र अन्य महìवपूर्ण संवैधानिक नियुक्तिहरू हुन सकेका छैनन् । यो शून्यता पुर्न  सरकारले  संवैधानिक  परिषद्  (काम,  कर्तव्य,  अधिकार  र  कार्यविधि)सम्बन्धी  (पहिलो  संशोधन)  ऐेन, २०७९ सम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गरेको छ ।

साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐनमा  समसामयिक  संशोधन  गर्न  बनेको  विधेयक  पनि पेस भएको छ । यसै गरी नेपालको संविधानको धारा ५३ तथा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐेन, २०६४ बमोजिम नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८-७९  को  प्रतिवेदन  तयार  गरी  सम्माननीय  राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिएको छ ।

ऐतिहासिक विस्तृत शान्ति–सम्झौता र नेपालको अन्तरिक संविधानको मर्मबमोजिम २०७१ सालमै ऐन जारी भयो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी र  सत्य  निरूपण  तथा  मेलमिलापसम्बन्धी  दुईवटा  अलगअलग आयोग सोही वर्ष गठन पनि भए तर विविध कारणले अहिलेसम्म शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन सकिएको छैन । वर्तमान सरकार अविलम्ब यो प्रक्रिया टुङ्ग्याउन चाहन्छ । सोहीअनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानुन, सङ्क्रमणकालीन  न्यायका  मान्य  सिद्धान्त,  पीडित  तथा  सरोकारवालाबाट  प्राप्त  सुझाव  र  सम्मानित  सर्वोच्च  अदालतका  आदेशसमेतको  आधारमा  सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तयार गरी सम्मानित संसद्मा पेस गरिसकेको छ ।

यो कुनै दलविशेषको मुद्दा वा सरोकार नभई मुलुकले समाधान गर्नुपर्ने राष्ट्रिय विषय हो । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई चाँडै टुङ्ग्याउने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सभामुख महोदय,सरकार    नेपालको    विकासको    नयाँ    मोडेलको तयारीमा छ किनकि हालसम्मका योजनाबद्ध विकासका प्रयासबाट भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैङ्गिक समानता, समावेशिताजस्ता क्षेत्रमा केही उपलब्धि हासिल भए पनि उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रमा  हाम्रो  प्रगति  निराशाजनक  छ  ।  संविधानले  समाजवादउन्मुख   आर्थिक   प्रणाली   निर्माणको   परिकल्पना गरे पनि हाम्रा नीति र कार्यक्रममा ठूलो विरोधाभास  छ  ।

यातायात,  ऊर्जा  र  सञ्चारजस्ता  पूर्वाधारको  व्यवस्थाबाट  विकासको  ढोका  खुल्ने,  त्यस्ता सुविधा पुगेका ठाउँमा उद्योगहरू खुल्ने, कृषिको आधुनिकीकरण हुने र त्यसबाट समग्र उत्पादन तथा रोजगारी  बढ्ने  विश्वास  गरिन्छ  तर  हामीले  यस्ता  पूर्वाधार पु¥याएका गाउँ बसाइँसराइका कारण रित्तिँदै गएका छन्, खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुन थालेका छन् र युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिने क्रम घटेको छैन । यो अवस्थाबाट पार पाउन पहिले कार्यान्वयन गरिआएका  नीति,  योजना  र  कार्यक्रममा  टालटुले  सुधारले सम्भव छैन, क्रमभङ्ग नै जरुरी छ ।

त्यसैले सोह्रौँ विकास योजनामा विकासको नयाँ मोडेल पेस गर्ने सरकारको तयारी छ ।आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खर्च कटौती अनि उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोग हुने क्षेत्रमा बजेट विनियोजनमा जोड दिइँदै छ । अत्यावश्यक बाहेक  नयाँ    आयोजनाहरू  सुरु  नगर्ने  र  अधिक  प्रतिफल दिने आयोजनालाई मात्र बजेट विनियोजन गर्ने नीति लिइँदै छ । उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रमा केही थप कार्यक्रम अघि बढाइँदै छ । पुँजीगत खर्च कम हुने र सम्पन्न भएका कामको पनि गुणस्तर न्यून हुने रोग निराकरण गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा संरचनागत र प्रणालीगत सुधार गरिँदै छ । यस कदमबाट बजेटको आकार सानो भए पनि आगामी वर्ष पुँंजी निर्माण र आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि गर्ने कार्यमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल हुनेछ र त्यसपछिका वर्षहरूमा उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार तयार हुनेछ ।

सभामुख महोदय,

सबै  सरकारी  सेवाहरूको  लागत  र  समय  पनि घटाएर अनलाइन प्रणालीबाटै सबै सेवा चुस्त र  सहज  रूपमा  उपलब्ध  गराउन  आवश्यक  काम  भइरहेका  छन्  ।  हेलो  सरकारलाई  थप  प्रभावकारी  बनाइएको  छ  र  यसलाई  आगामी  दिनमा  स्थानीय  तहसम्म विस्तार गरिँदै छ ।  नागरिकतासम्बन्धी ऐन, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र सङ्घीय शिक्षा ऐनको विधेयकलाई यथाशीघ्र अन्तिम रूप दिई संसद्समक्ष पेस गर्न सरकारले यससम्बन्धी प्राविधिक कामहरू सघनतासाथ अघि बढाइरहेको छ । निजामतीलगायत सबै राष्ट्रसेवकहरूको मनोबल उच्च राख्न सरकारले आफ्नो  क्षमताले  भ्याएसम्म  सेवासुविधा  बढाउँदै  लैजाने नीति लिएको छ । यस क्रममा उच्चस्तरीय तलब सुधार आयोगले पेस गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले औँल्याएका  विषयहरूलाई  कार्यान्वयनमा  ल्याउन  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन भएको छ ।

अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयहरूमा कतिपय सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत  कार्यालय  खोल्ने  गरी  विक्रम  संवत्  २०८०  सालमा दिइने सार्वजनिक बिदा तथा कार्यालय समय निर्धारण गरिएको छ । निजामती   प्रशासन,   सुरक्षा   निकायलगायत   सार्वजनिक प्रशासनलाई कम खर्चिलो, चुस्त, जवाफदेही र सक्षम बनाउन एवं तीन तहका सरकारहरूबीचको सम्बन्धलाई  संविधानको  मर्मअनुरूप  ठीक  ढङ्गबाट  अघि  बढाएर  सङ्घीयता  कार्यान्वयनमा  सहजीकरण  गर्ने सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्न सरकारले उच्चस्तरीय प्रशासन पुनः संरचना आयोग गठन गर्दै छ ।  राष्ट्रको तर्फबाट प्रदान गरिने विभूषण पटकपटक विवादमा परिरहे । त्यसलाई मर्यादित एवं व्यवस्थित बनाउन अन्य देशका अभ्यास समेतको अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ ।

प्रशासनिक समन्वयका लागि नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा प्रशासनिक समन्वय परिषद्को गठन भएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखा  परेका  समस्या  समाधान  गर्न  संविधान  र  कानुनबमोजिम गठित अन्तर प्रदेश परिषद्लगायतका संयन्त्रहरूलाई  क्रियाशील  बनाउने  र  गर्न  बाँकी  कामहरूको सूची बनाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने दिशामा  सरकार  अघि  बढिरहेको  छ  ।संविधानको  अनुसूचीमा  रहेका  तीनवटै  तहको  सरकारको  कार्यसूचीलाई परिभाषित गर्ने क्रममा विगतमा तयार गरिएको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई पुनरवलोकन र आवश्यक परिमार्जन गरी तीन तहको सरकारका बीचमा रहेको काम तथा जिम्मेवारीको दोहोरोपना र अन्य द्विविधाजनक विषयलाई थप स्पष्ट पारिँदै छ ।

सभामुख महोदय,

नेपाल  सरकार,  प्रदेश  सरकार  र  स्थानीय  तहबीच प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट स्वीकृत गरिएको छ ।विकास आयोजना तथा सार्वजनिक निर्माणमा  अत्यावश्यक  प्राकृतिक  स्रोत  साधन  (ढुङ्गा,  गिट्टी,  बालुवा  आदि)  को  आपूर्तिमा  देखिएको समस्या समाधान गर्न तथा अनावश्यक दोहन नियन्त्रण गरी दिगो र वातावरणमैत्री हुने गरी उत्खनन  र  बिक्री  वितरण  गर्न  सहयोग  पु¥याउन  ढुङ्गा,  गिट्टी,  बालुवा  उत्खनन,  बिक्री  तथा  व्यवस्थापनसम्बन्धी    (दोस्रो  संशोधन)  मापदण्ड,  २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । विकाससम्बन्धी   छुट्टै   ऐनको   विधेयक   तयार भइरहेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवलगायतका ठूला परियोजनाको निर्माणलाई निर्धारित लागत, गुणस्तर र  समयमै  सम्पन्न  गर्न  बजेट  र  जनशक्ति  अभाव  नहुने  गरी  आवश्यक  व्यवस्था  मिलाइएको  छ  ।  त्यस्ता आयोजनाको स्थलगत अनुगमनलाई तीव्रता दिँदै  प्रधानमन्त्री  तथा  मन्त्रिपरिषद्को  कार्यालयबाट  आवश्यक   निर्देशन,   समन्वय   र   सहजीकरण   पनि भइरहेको छ । ठेक्का लिएर काम पूरा नगर्ने, बीचमै काम छोड्ने तथा काममा विलम्ब गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई सचेत गराइएको छ । बारम्बार म्याद थप्दा पनि काम पूरा नगर्ने व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखिएको  छ  ।  

निर्माण  कार्यको  गुणस्तर  कायम  गर्न  अनुगमन  तथा  प्राविधिक  परीक्षणमा  तीव्रता  दिइएको छ । साथै काम सम्पन्न गरिसकेका निर्माण व्यवसायीले समयमै भुक्तानी नपाउने समस्यालाई पनि समाधान गरिँदै छ ।देशका विभिन्न आठ स्थान औद्योगिक ग्रामका रूपमा  घोषणा  भएका  छन्  ।  चालु  आर्थिक  वर्षमा  उद्योग  विभागअन्तर्गत  करिब  रु.  २०  अर्ब  प्रत्यक्ष  वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ भने अहिलेसम्म प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता करिब रु. चार खर्ब ४० अर्ब पुगेको छ । यसैगरी लगानी बोर्डमार्फत हालसम्म करिब रु. १० खर्ब ४० अर्ब लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । मुलुकमा हालसम्म जडित विद्युत् क्षमता २६ सय ३२ मेगावाट पुगेको छ भने करिब ९६ प्रतिशत जनतामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षभित्र शतप्रतिशत जनताको बिजुलीमा पहुँच हुनेछ । स्वदेशमा आन्तरिक खपत बढाउँदै बचत हुने विद्युत् छिमेकी मुलुकहरूमा निर्यात पनि सरकारको विशेष प्राथमिकतामा छ । सभामुख महोदय,मलखादमा दिइएको अनुदान लक्षित वर्गसम्म नपुगेको  र  कतिपय  अवस्थामा  दुरुपयोग  भएको  सरोकारवालाको   चासोपछि   यसमा   सरकारले   पुनरवलोकनको आवश्यकता महसुस गरेको हो तर पर्याप्त  गृहकार्यपछि  मात्रै  यस  विषयमा  आवश्यक  निर्णय गर्ने गरी आजको क्याबिनेटले हाललाई पुरानै व्यवस्था कायम रहने निर्णय गरेको सम्मानित संसद्लाई जानकारी गराउँछु । हरेक वर्ष किसानले दुःख पाउने विडम्बनापूर्ण अवस्था अन्त्य गर्दै यस वर्ष समयमै पर्याप्त मात्रामा मलखाद आपूर्ति सुनिश्चित गरिएको छ । उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल रु. ५४०।– कायम गरिएको छ भने गहुँको न्यूनतम खरिद समर्थन  मूल्य  प्रतिक्विन्टल  रु.  ३३५१।–  निर्धारण  गरिएको छ । कृषकको माग सम्बोधन गर्दै दूधको नयाँ न्यूनतम खरिद मूल्य प्रतिलिटर रु. ६५ निर्धारण गरिएको छ । बर्डफ्लु रोग नियन्त्रणका क्रममा नष्ट गरिएका  वस्तुको  क्षतिपूर्तिस्वरूप  कृषकलाई  राहत  प्रदान गरिएको छ ।

भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र सुकुम्बासीको समस्या समाधानका लागि अहिले भइरहेका प्रयासले छिट्टै परिणाम दिनेछन् ।सरकारी    निकायका    वेबसाइटहरूबीच    एकरूपता   कायम   गर्न   एकीकृत   वेबसाइट   व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरिएको छ । अनलाइन माध्यमबाट  सार्वजनिक  सेवा  प्रवाह  गर्ने  सरकारी  कार्यालयहरूबीच  अन्तर–आबद्धता  सुरु  भएको  छ  ।  आगामी  शैक्षिक  सत्रअगावै  विद्यार्थीलाई  पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने विषयलाई सरकारले उच्च  प्राथमिकतामा  राखेको  छ  ।  यसैगरी  नेपाल  सरकारबाट निर्णय भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुन बाँकी शहीदहरूको नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।कोशी  अस्पताललाई  शिक्षण  अस्पतालका  रूपमा विकास गरी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयअन्तर्गत आङ्गिक मेडिकल कलेजका रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

गेटा मेडिकल कलेजलाई शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका रूपमा  विकास  गर्न  मन्त्रिपरिषद्बाट  अवधारणापत्र  स्वीकृत भई प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । सरकारी अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गरी न्याम्सअन्तर्गत नयाँ मेडिकल  कलेजहरू  खोल्न  अत्यन्त  तीव्रतासाथ  गृहकार्य भइरहेको छ । यसबीचमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल  सञ्चालनमा  आएको  छ  भने  विभिन्न  विमानस्थलको  स्तरोन्नति  भइरहेको  छ  ।  राष्ट्रको  आत्मबल र सम्मान बढाउने खेलाडीलाई प्रोत्साहित र पुरस्कृत गरिएको छ । रङ्गशालाको निर्माणलाई पनि गति दिइएको छ ।  वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने श्रमिकहरूले अनलाइन माध्यमबाटै श्रम अनुमतिका लागि आवेदन गर्न सक्ने तथा उनीहरूलाई अनलाइन माध्यमबाटै श्रम  स्वीकृति  दिने  प्रणाली  सञ्चालनमा  आएको  छ  ।  

रोजगारदाता  कम्पनी  र  श्रमिकबीच  भएको  कार्यसम्झौताको आधारमा पूरै कार्य अवधिका लागि कार्य अनुमति दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूले श्रम अनुमतिको अवधि समाप्त भएपछि  नेपाल नआइकनै सम्बन्धित मुलुकका नेपाली राजदूतावासहरूबाटै पुनः श्रम स्वीकृति लिन सक्ने व्यवस्था प्रारम्भ गरिएको छ  ।  स्वदेशी  औपचारिक  तथा  अनौपचारिक  एवं  स्वरोजगारका क्षेत्रमा संलग्न र वैदेशिक रोजगारमा गएका  व्यक्तिलाई  समेत  सामाजिक  सुरक्षा  कोषमा  आबद्ध गराउने प्रक्रिया सुरु भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको  माघ  मसान्तसम्म  कुल  रु.  छ  सय  ९०  अर्ब  विप्रेषण  आप्रवाह  भएको  छ  ।  यस  अवधिमा  छिमेकी मुलुकलगायत सबै मित्रराष्ट्रसँग पारस्परिक समानताको  आधारमा  असल  र  मैत्रीपूर्ण  सम्बन्ध  कायम गर्न जोड दिइएको छ । कतारको दोहामा सम्पन्न अतिकम विकसित मुलुकहरूसम्बन्धी पाँचौँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा सहभागी भई नेपालको धारणा प्रस्तुत गरिएको छ ।

यस क्रममा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा नेपाललगायतका अतिकम विकसित मुलुकहरूको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने असरलाई  न्यूनीकरण  गर्न  अन्तर्राष्ट्रिय  समुदायले  उपलब्ध  गराउनुपर्ने  आर्थिक  प्राविधिक  सहयोगका  विषयमा ध्यानाकर्षण गरिएको छ । सभामुख महोदय,महिला  सशक्तीकरण  तथा  युवा  रोजगारी  र  उद्यमशीलता  विकासका  लागि  विभिन्न  कार्यक्रम  कार्यान्वयनमा  ल्याइएका  छन्  ।  

सामाजिक  न्याय  र समावेशी विकासका कार्यले गति लिएका छन् । विपन्न, पिछडा वर्ग, लोपोन्मुख जाति र सीमान्तकृत समुदायको  संरक्षण  र  विकासका  लागि  लक्षित  कार्यक्रमहरू  सञ्चालन  गरिएको  छ  ।  यसबीचमा  विश्व बैङ्कबाट विद्यालय क्षेत्र रूपान्तरणका लागि १२० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिइएको छ । नेपाल स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमका लागि बेलायत सरकारबाट करिब रु. १४ अर्ब ३१ करोड अनुदान  सहायता  उपलब्ध  हुनेभएको  छ  ।

 नेपाल  गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कार्यक्रमका लागि विश्व बैङ्कबाट एक सय मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा ३.८४ मिलियन अमेरिकी डलर  अनुदान  सहायता  स्वीकार  गर्न  सैद्धान्तिक  स्वीकृति दिइएको छ ।यी  तथ्यहरूले  मेरो  नेतृत्वको  सरकारले  छोटो  अवधिमै पनि राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वहरूको  कार्यान्वयन,  सार्वजनिक  सेवामा  नागरिकहरूको सरल र सहज पहुँचको सुनिश्चितता तथा  समग्र  शासकीय  सुधारका  दिशामा  महìवपूर्ण  पाइला चालेको तथ्यलाई आँकडाबाटै पुष्टि गर्दछन् ।

आगामी दिनमा पनि जनताको हित र राष्ट्रको समृद्धिका लागि  सरकार  निरन्तर  समर्पित  र  क्रियाशील  हुनेछ  भन्ने प्रतिबद्धतासहित मलाई विश्वासको मत दिनुहुन सबै माननीय सदस्यहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु । नागरिकको विकास, समृद्धि र सुशासनप्रतिको उच्च अपेक्षालाई  पूरा  गर्न  आगामी  दिनमा  थप  निष्ठा  र  समर्पणभावका साथ काम गर्ने अठोट पनि व्यक्त गर्दछु । सभामुख महोदय, मैले यसअघि पनि संसद्मा भनेको छु, आज पनि दोहोे¥याउन चाहन्छु,  राष्ट्रका सङ्कट र सम्भावना दुवैले राष्ट्रिय सहमतिको माग गरेका छन् ।  राजनीतिक नेतृत्व र सार्वजनिक प्रशासकहरूमा विकास–मैत्री, सेवाग्राही–मैत्री र लगानी–मैत्री मानसिकता तयार गर्नु छ ।

लाखौँ युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरी सम्मानित जीवन दिन राष्ट्रले साझा सङ्कल्प लिनु छ । एउटा गुणस्तरीय रङ्गशालासमेत नपाएका क्रिकेट खेलाडीले  देशलाई  विश्वकप  छनोटसम्म  पु¥याए  ।  तीमाथि न्याय गर्न पनि हामी सबै एक ठाउँमा उभिनु छ । आर्थिक सङ्कटको सामना गर्न पनि हामीसँग राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प छैन ।निरपेक्ष गरिबीमा रहेका पचास लाख नेपालीलाई त्यहाँबाट  निकाल्न  सबै  दल  एक  ठाउँमा  उभिनु  छ । राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, प्रमुख आर्थिक  विषय  एवं  रणनीतिक  पूर्वाधारलगायतका  राष्ट्रका  आधारभूत  विषयहरूमा  पनि  मैले  राष्ट्रिय  सहमतिको  विकल्प  देखेको  छैन  ।  राष्ट्रिय  हित  र  स्वाभिमानलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै छिमेकी मुलुक र  बाँकी  विश्वसँग  आत्मसम्मानपूर्ण  सम्बन्धका  लागि राष्ट्र एकताबद्ध हुनु छ ।

शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक  निष्कर्षमा  पु¥याउन  पनि  मैले  आमसहमति  अनिवार्य  देखेको  छु  ।  सरकार  सञ्चालन  र  राजनीतिको  तदर्थ  शैलीले  मात्रै  राष्ट्रका  आजका  आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ । हजारौँ रोजगारी सिर्जना गर्ने महìवाकाङ्क्षी परियोजनाका लागि हामीले बाँकी विश्वलाई विश्वस्त गर्न पनि राष्ट्रिय एकता जरुरी छ । देशलाई आकर्षक लगानीको गन्तव्य बनाउन नसकेसम्म हामीले ठूलो आर्थिक रूपान्तरणको अपेक्षा गर्न सक्दैनौँ । त्यसका लागि  हामीले  विश्व  रङ्गमञ्चमा  अब  नेपालले  एकीकृत रूपमा फरक ढङ्गले सोच्न थालेको सन्देश दिनु छ । अहिलेकै पर्यटकको सङ्ख्या र गुणस्तरले हाम्रो पर्यटन क्षेत्रले फड्को मार्न सक्दैन ।

अहिलेकै पूर्वाधारले मात्र हामी पर्यटनमा क्रान्ति ल्याउन सक्दैनौँ । हामीले  आर्थिक  क्रान्ति  गर्नु  छ,  जसले  देशमा सकारात्मक आर्थिक कायापलट गरोस् । यो कसैको एकल नायकत्वमा सम्भव छैन । राष्ट्रको निर्माण कुनै अमूक नेता वा पार्टीको एकाधिकार वा क्षमताको विषय पनि होइन । यो संसद्मा हामीबीच असहमतिका  जति  विषय  होलान्  सोभन्दा  धेरै  सहमतिका विषय छन् । यो संविधान हाम्रा साझा सङ्घर्षहरूको परिणाम हो । हामी सबैलाई हाम्रो राष्ट्र र हाम्रा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथि गर्व छ । हामी सबै राष्ट्र र नागरिकको जीवन बदल्ने सङ्कल्पका साथ राजनीतिमा आएका हौँ । अहिले  देशको  सार्वजनिक  बहसको  स्तर  खस्केको  छ  ।  समाधान  होइन,  दोषारोपणमा  रमाउने  प्रवृत्ति  बढेको  छ  ।

 एकथरी  अराजक  तìवले  आ–आफ्ना गुफाबाट निस्केर नयाँ समस्या पैदा गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूविरुद्ध  मोहभङ्ग  गराउने  प्रयास  भइरहेको  छ । मुलुकको आर्थिक प्रणाली नै अवरुद्ध पार्नेसम्मका कुत्सित कोसिस पनि भइरहेका छन् । यस्तो बेला पनि हामी विभाजित भयौँ भने हामीले इतिहासलाई के जवाफ दिने ? म सिङ्गो संसद्लाई र विशेष गरी नेकपा एमाले र राप्रपालाई पनि आफ्नो निर्णयमा पुनः विचार गर्न र राष्ट्रिय सहमतिका लागि सरकारलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गर्दछु ।

मलाई विश्वास छ, यो सम्मानित संसद् फेरि एक पटक स्थायित्व र एकताको सन्देश दिँदै अस्थिरताको विपक्षमा उभिनेछ ।धन्यवाद ।

(प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपूर्व सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसद्मा गर्नुभएको सम्बोधन भाषणको पूर्णपाठ, २०७९ चैत ६ गते)

नागरिक अनलाइन

लेखकबाट थप

• मंगलवार, चैत्र ७ २०७९१०:१८:३७

• Tags:

  # पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’

• दुई हजार ६८८ मिटर लामो नागढुङ्गा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गको उद्घाटन

• ‘द बम्बई लाउञ्ज’को प्रथम वार्षिकोत्सव साउन १४ र १५ गते हुदै,छुटसहित सांगीतिक कार्यक्रम गरिने

• इन्जिनियरहरू पूर्वाधार निर्माणका मात्र होइन, समाज रूपान्तरणका महत्वपूर्ण साझेदार

• आजदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशीका दिनसम्म तुलसीको विशेष पूजा

• बुटवल अटोको स्थापना दिवस : ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा चौधरी–सारुको जोडी च्याम्पियन