शुक्रवार, फाल्गुण १९ २०७९

काेषाध्यक्षकाे सेवा सुविधा कानुन वमाेजिम नै : लुम्बिनी विकास काेष

नागरिक अनलाइन

2.5K

काेषाध्यक्षकाे सेवा सुविधा कानुन वमाेजिम नै : लुम्बिनी विकास काेष

रूपन्देही, फागुन १९ ।

लुम्बिनी विकास कोषमा कोषाध्यक्षले लिने सेवा सुुविधा कानुुन विपरित नभएको देखिएको छ । लुम्बिनी विकास कोष पदाधिकारी सम्बन्धी विनियमावली २०५८ ले सेवा सुविधा लिन पाउने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

नियमावलीको परिच्छेद ४ को विनियम (९), (१०),(११),(१२)र (१३), मा कोषाध्यक्षको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा लिन पाउने प्रावधान छ । बिनियमावलीको विनियम (९) मा कोषाध्यक्ष पूूरा वा आंशिक समय काम गर्ने वैतनिक पदाधिकारी हुने तर, निजले चाहेमा मात्र अवैतनिक (सुविधा नलिने) गरि काम गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।

कोषाध्यक्ष वैतनिक हुन पाउने अधिकार विनियमावलीमा रहेकाले विगतदेखि नै सहायक मन्त्री स्तरको सेवा सुुविधा दिने गरिएको लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यले बताए ।

कोषाध्यक्षको सुविधाका सम्बन्धमा लुम्बिनी विकास कोष कार्यकारिणी समितिको २०७३ फागुन १० गतेको बैठकले सहायकमन्त्री सरह सुुविधा दिने र २०७४ साल माघ २३ गते कोषाध्यक्षको सुविधा रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन नगराउनुु भनी अन्तरीम आदेश जारी भएकाले पनि वर्तमान कोषाध्यक्षलाई सुविधा दिइएको सदस्यसचिव शाक्यको भनाई छ ।

‘कोषले बिनियम, मन्त्रिपरिषलको निर्णय र सर्वोच्च अदालतको नजिरलाई समेत हेरेर कोषाध्यक्षलाई सुविधा दिएको हो’ उनले भने ।

lumbini kosh.jpg

लुम्बिनी विकास कोषमा कोषाध्यक्षको सेवा सुुविधाका बिषयमा बेला बेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । तर, वर्तमान कोषका कोषाध्यक्ष ढुुण्डिराज भट्टराई (सिद्धिचरण) ले लुम्बिनी विकास कोष २०४२ अनुसार मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट कोषाध्यक्षमा नियुुक्त भएदेखि ऐन र बिनियमावलीले तोके बमोजिम सेवामा खटिएको बताउँछन।

बिनियमावलीको परिच्छेद ४ को १३ मा कोषाध्यक्षको काम कर्तव्य र अधिकारमा कोषाध्यक्षले कोषको हिसाब दैनिक तथा नियमित रेखदेख गर्ने, कोषको आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका निम्ति आर्थिक श्रोत जुुटाउने, कोषको वार्षिक आयव्यवको अनुमान एंव हिसाबको सम्पूर्ण विवरण तयार गर्ने, कोषको लेखा प्रचलित कानुन बमोजिम राख्न लगाउने, लेखा परीक्षण गराउने उल्लेख छ ।

‘नियमावलीले तोके अनुसार नै पूरा समय कोषकै काममा खटिएको छुु, मैले सुविधा चाहियो भनेर मागेको पनि छैन’ कोषाध्यक्ष भट्टराईले भने–‘ऐन, विनियमावलीले पनि वाधा नपुर्याएको र विगतदेखि नै सुविधा दिने गरेकाले मैलै पनि लिएको हो।’ उनले पदाधिकारीलाई कामका हिसाबले कार्यकारी अधिकार दिएकाले लुम्बिनीको विकासमा केहि नयाँ काम गर्ने अठोटका साथ कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको बताए ।

अदालतको आदेश हेराैँ:-