काठमाडौँ, फागुन ११ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि तोकिएको मितिमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएका दल तथा उम्मेदवारको जरिवाना रकम माफी मिनाहाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । 

अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् । सरकारले केहीदिन अघि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई निर्णय स्वीकृतिका लागि पत्र पठाएपछि भण्डारीले जरिवानामा फी मिनाहा गर्ने निर्णयमा स्वीकृति दिएकी थिइन् । 

वलीले दायर गरेको रिटको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको हो । उक्त रिट निवेदनको पेसी १२ फागुनलाई तोकिएको रिट निवेदक ओलीले बताए । 

नागरिक अनलाइन

लेखकबाट थप

• बिहिवार, फाल्गुण ११ २०७९०९:५७:५९

• Tags:

  # माफी मिनाहा # जरिवाना

• एमाले रूपन्देही जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य नकुल शाहीले छाडे पार्टी

• होटल पौवाद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ११ लाख रुपैयाँ सहयोग

• प्रभु बैंकद्वारा बुटवलमा रक्तदान, ५१ युनिट संकलन

• बुटवलको हिलपार्कमा ‘सप्तऋषि धाम’ उद्घाटन

• पश्चिमाञ्चल पेट्रोलियम डिलर्स एशोसियसनद्वारा प्रधानमन्त्री राहात कोषमा ४० लाख १ रुपैया आर्थिक सहयोग