काठमाडौं,मंसिर ५ - 

सरकारले विश्व बैंकबाट नेपाल शहरी शासकीय सुधार तथा पूर्वाधार आयोजनाका लागि १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण लिने भएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलनमार्फत मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्रालयको प्रस्तावलाई स्विकृत गर्दै सरकारले ऋण लिने निर्णय गरेको जनाएका हुन् ।

यस्तै व्यवसायिकता निरन्तर कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७७ लाई सरकारले स्विकृति गरेको छ । कोभिड १९ बाट प्रभावित घरेलु तथा साना उद्योग एवम् अन्य विभिन्न व्यवसायहरूका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि यो कार्यविधि सरकारले ल्याएको हो । 

सरकारले अति प्रभावित,  मध्य प्रभावित तथा न्यून प्रभावित छुट्टाई कर्जा उपलब्ध गराउने छ । गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपालमा लामो समयदेखि गैर कानूनी रुपमा बस्दै आएका विदेशी नागरिकहरूलाई निस्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

यस्तै सरकारले सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ स्विकृत गरेको छ । 

म‌ंसिर ३ बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय :

आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा ९१० बमोजिम आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरी आदेश जारी गर्ने र सो को सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने।

नेपाली सेनाका सहायक रथी सन्तोष कुमार ढकाल समेत दुई सहायक रथी र चार महासेनानीको बढुवा गर्ने। 

मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिमा आ।व।०७७र०७८ का लागि अधिकृतस्तरका २ अस्थायी पदको दरबन्दी सिर्जना गर्ने।

नागरिक अनलाइन

लेखकबाट थप

• शुक्रवार, मंसिर ५ २०७७०४:१३:०७

• Tags:

  # नेपाल सरकार

• रक्तसञ्चार सेवाको ईतिहास झण्डै ४ सय बर्ष पुरानो

• दुई हजार ६८८ मिटर लामो नागढुङ्गा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गको उद्घाटन

• ‘द बम्बई लाउञ्ज’को प्रथम वार्षिकोत्सव साउन १४ र १५ गते हुदै,छुटसहित सांगीतिक कार्यक्रम गरिने

• इन्जिनियरहरू पूर्वाधार निर्माणका मात्र होइन, समाज रूपान्तरणका महत्वपूर्ण साझेदार

• आजदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशीका दिनसम्म तुलसीको विशेष पूजा