बुटवल,मंसिर २६ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७९ जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरु सोमबार  सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिएको जानकारी दिए ।
 
तर, सरकारको यो कदमको चौतर्फी विरोध भएको छ । दलबाहिर मात्र होइन, आफ्नै दल नेपाली कांग्रेसभित्र पनि सरकारको यो कदमको विरोध भइरहेको छ । कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका शेरबहादुर देउवा अहिले सरकारमा छन् । कामचलाउ सरकारले गलत गरेको भन्दै पार्टीभित्रै विरोध भएको हो ।
 
विरोध गर्नेमा देउवासँग सभापतिमा लडेका नेता शेखर कोइरालादेखि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा रहेका छन् । यस्तै, अर्का नेता प्रदीप पौडेलले पनि अध्यादेश ल्याउने विषयमा विरोध जनाएका छन् । 

सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेख्दै नेता कोइरालाले अदालतले दोषी ठहर्याएकालाई माफी दिने प्रयास हुनु लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास भएको उल्लेख गरेका छन् । मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ बाट निर्वाचित कोइरालाले आफू अनुकूलको राजनीतिक सहजताका लागि कानुनलाई बंग्याउने छुट कसैलाई नभएको उल्लेख गरेका छन् ।

“अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरी अदालतले दोषी ठहर्याएकालाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानुनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास गर्नु हो । आफू अनुकूलको राजनीतिक सहजताका लागि कानुनलाई बंग्याउने छुट कसैलाई छैन । भोलि यसले गलत नजिर बस्न जान्छ,” उनले लेखेका छन् ।
 
काठमाडौं ४ बाट निर्वाचित सांसद तथा पार्टी महामन्त्री गगन थापाले सरकारले गरेको निर्णयको भारी पार्टीले बोक्न नसक्ने भन्दै अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने धारणा रोखका छन् । उनले अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राखेको धारणामा सहमित राख्दै यस्तो लेखेका छन्ः
सरकारको अध्यादेश ल्याउने निर्णयको विषय र प्रक्रियाका बारेमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राख्नुभएको धारणा शतप्रतिशत सही छ । यो मेरो वा विश्वप्रकाश शर्माको मात्र होइन नेपाली कांग्रेस पार्टीकै धारणा हो, मान्यता हो । किनकि विगतमा पटक पटक यसरी अध्यादेश ल्याउनु सम्पूर्ण रूपमा गलत हो भनेर पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ । अहिले पार्टीभित्र यो अध्यादेशका बारेमा न त कुनै छलफल भएको छ, न कुनै निर्णय नै भएको छ । त्यसैले विगतमा पार्टीको अडान जे थियो आज पनि त्यही नै छ । अतः सरकारले गरेको यो गलत निर्णयको भारी पार्टीले बोक्न सक्दैन । यो अध्यादेशको सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसको धारणा स्पष्ट छ :
–अध्यादेश कानुनी, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले समेत गलत छ । यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्मविपरीत छ ।
–अहिलेको सरकार कामचलाउ हो, यसले दुरगामी महत्वको निर्णय गर्न मिल्दैन । अध्यादेश ल्याउन कानुनी र संवैधानिक हैसियत यो सरकारलाई छैन । यसको विषय र मनसाय गलत छ ।
–अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई सरकारले फिर्ता लिन मिल्दैन । यो राजनीतिक विषय हो भन्ने लागेर आवश्यकता देखे नयाँ संसद्ले कानुन बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ । 
–अदालत र संसद्को क्षेत्राधिकारको विषयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको छ, त्यसैले सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ ।

अर्का महामन्त्री तथा झापा क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीभित्र देउवाले यसबारे छलफल नै नगरेको बताएका छन् । उनले प्रतिपक्षमा हुँदा जे अडान लिएको हो, सरकारमा पुग्दा पनि सोही अडान लिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

“सडकमा छँदा जे सत्य, संसद्मा पनि त्यही नै सत्य ! त्यसैले सार्वजनिक दर्ज होस् असहमति ! संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबीच र आफ्नै दलभित्र घनिभूत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्णरूपले गलत ! कानुनी र राजनैतिक प्रश्न मात्र होइन, यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्न पनि जोडिएको छ,” शर्माले ट्विटरमा लेखेका छन् ।

नागरिक अनलाइन

लेखकबाट थप

• सोमवार, मंसिर २६ २०७९०६:१०:४५

• Tags:

  # शेरबहादुर देउवा # अध्यादेश प्रकरण # रेशम चाैधरी

• एमाले रूपन्देही जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य नकुल शाहीले छाडे पार्टी

• होटल पौवाद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ११ लाख रुपैयाँ सहयोग

• प्रभु बैंकद्वारा बुटवलमा रक्तदान, ५१ युनिट संकलन

• बुटवलको हिलपार्कमा ‘सप्तऋषि धाम’ उद्घाटन

• पश्चिमाञ्चल पेट्रोलियम डिलर्स एशोसियसनद्वारा प्रधानमन्त्री राहात कोषमा ४० लाख १ रुपैया आर्थिक सहयोग