बिनाेद परियार /बुटवल,मंसिर १ । 

१५ बर्षयता लगातार चुनावी अजेन्डा बनेको छ, ‘बुुटवलमा सुुकुुम्बासी समस्या ।’ २०६४ सालयताका हरेक निर्वाचनमा उम्मेद्वारहरुले सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा दिने प्रतिबद्धता जनाएर निर्वाचन जित्दै आएका छन् । तर, समस्या अहिलेसम्म जस्ताको तस्तै छ ।

‘चुनावका बेलामा लालपूूर्जा दिन्छु भन्दै भोट माग्न थालेको बर्षो बित्यो, बुटवल ११ दुर्गापथकी अर्मकुमारी खत्रीले भनिन –‘ललापूर्जा पाउने आशमा २९ वर्ष  बित्यो, अब त आश हरायो ।’ जग्गाधनी प्रमाणपत्रको आशमा बसेकी ७० वर्षिया खत्री यो पटकको निर्वाचनको संघारमा तिनाउ दानव करिडोरले आप्mनो बास उठाउने हो कि भन्ने  भयमा छिन् ।

भूूमि आयोगका अनुसार, बुटवलमा मात्रै १६ हजार घर सुकुम्बासी लालपूर्जा पर्खेर बसेका  छन । आउदो मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनका उमेदवारले  पनि यहि समस्यालाई  सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन ।

२०६४ सालयता लगातार निर्वाचन जित्दै आएका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेलको चुनावी प्रतिवद्धतामा  अव्यवस्थित तथा सुुकुुम्बासीलाई लालपूूर्जा दिने कुरा उल्लेख छ । शहर र सुकुम्बासीका बारेमा अध्ययन गरेका अध्येता एंव लेखक रामचन्द्र श्रेष्ठ दल, नेताहरुलाई समस्या नै थाहा नभएकोले सुुकुम्बासी समस्या समाधान नभएकोबताउँछन।

सुकुम्बमासीलाई जमिन वितरण गर्ने बाचा पञ्चायतकालदेखि नै गरिंदै आएपनि हालसम्म यो समस्या उदाउँदा शहरहरुमा झनै वृद्धि भएको उनको भनाई छ । ‘सुकुमबासी बस्ती आवास अभावको कारणले सिर्जना भएको हो । उदाउँदा शहरहरुका आप्रवासी ज्यालादारी मजदूरको आवास र सुरक्षा अभाव सुकुमबासी बस्ती वृद्धिको खास कारण हो ।

त्यसैले यो समस्या समाधान गर्न  आवास र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नु पर्छ’ उनले भने । राजनीतिक दलहरुलाई समस्याको गहिराईमा पुगेर समाधानको रचनात्मक उपाय खोज्ने जाँगर नभएकाले चुनावमा भोट पाउनका लागि मात्रै सुकुम्बासी समस्याको कुरा उठाउने  प्रवृत्ति देखिएको श्रेष्ठले बताए । 

त्यसो त वाचा पूूरा नगर्नेमा नेता पौडेलले एक्लो होईनन । रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र न. ३ का प्रतिनिसधाका उम्मेद्वार तथा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले पनि २०७० सालमा संविधानसभा निर्वाचनमा विजयी हुँदा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई लालपूूजा दिने प्रतिबद्धता गरेका थिए । २०७४ मा समानुपातिक उम्मेद्वार हुँदा पनि यो प्रतिबद्धता दोह¥याए । त्यति मात्रै होईन, मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र, विकास आयोजना पूूरा गर्ने प्रतिबद्धताको फेहरिस्त अझै पनि उस्तै छ । ‘झुुम्सा खानेपानी आयोजना पनि सुुकुम्बासी समस्या जस्तै गरि लगातार तीन वटा निर्वाचनको चुनावी ऐजेन्डा बन्यो।  

ठूला आयोजना र पूर्वाधार प्राथमिकता  :

रुपन्देहीको निर्वाचन क्षेत्र न. २ बाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारहरुले पनि सुकुुुम्बासीलाई लालपूूर्जा दिने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेद्वारले नागरिकको दैनिक आवश्यतालाई भन्दा पनि ठूूला सपना देखाउने खालका आयोजनालाई चुनावी नारा बनाएका छन् । रुपन्देही २ का प्रतिनिधिसभाका उम्मेद्वार पूर्व अर्थमन्त्री समेत भइसकेका पौडेलले सिँचाइ, जलविद्युत्, पर्यटन, पूर्वाधार विकासलाई जोड दिएका छन् ।

खानेपानीका लागि महत्वपूर्ण मानिएको कालीगण्डकी तिनाउ बहुउद्देश्यीय नदी डाइभर्सन आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव अनुसार निर्माण कार्य अघि बढाइने प्रतिबद्धता उनले जनाएका छन । संघीय सरकारले प्राथमिकतामा राखेको तिनाउ नदीमा ‘सिग्नेचर पुल’ निर्माण गर्ने समेत पौडेलको प्रतिबद्धतामा छ । सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा तर्फ उम्मेद्वार भएका राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष केशव सूूर्यवंशीले निशुल्क आधारभूूत स्वास्थ्य सेवा दिने, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई हेलिप्याड सहितको आधुनिक मेडिकल कलेजमा स्तरउन्नती गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन ।

संघीय सरकारले प्रदेशस्तरीय मेडिकल कलेज निर्माणका लागि तिलोत्तमामा प्रक्रिया अघि बढाइसकेका बेला गठबन्धनका उम्मेद्वारले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई आधुनिक मेडिकल कलेज बनाउने योजना अगाडि सारेका हुन । गठबन्धनले ५ वर्षमुनिका बालबालिका र ७० वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । 
प्राय सबै दल र तिनका उम्मेद्वारहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी र सडक पूर्वाधारलाई जोड दिएर प्रतिवद्धतापत्र ल्याएका छन् ।

रुपन्देहीको निर्वाचन क्षेत्र न. ३ मा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण सहितको गठबन्धनले बुटवल भैरहवा र सुनौली हाइवेमा मेट्रो रेल सञ्चालन गर्ने महत्वकाक्षी संकल्प गरेको छ । खाँण नेतृत्वको गठबन्धनले ‘मर्चवारदेखि मुस्ताङ्गसम्म’ बन्ने सडक निर्माणलाई विशेष रूपमा प्रारम्भ गर्न पहल गर्ने, बेलहियामा निर्माणाधीन ‘एकीकृत भन्सार प्रणाली’ तत्काल निर्माण प्रारम्भ गर्न जस्ता विकासका काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । खाँणले पनि कालीगण्डकी–तिनाउ डाईभर्सन परियोजना निर्माणका लागि विशेष जोड दिएका छन । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बुटवल बेलहिया सडकलाई थप स्तरउन्नीत गर्ने खाँणले राखेका छन । यो आयोजनालाई एमालेका उपाध्यक्ष पौडेलले पनि आफ्नो चुनावी घोषणामा राखेका छन । 

काँग्रेस लम्बिनी प्रदेशले आफनो घोषणापत्रमा लुुम्बिनी प्रदेशलाइ देशकै विकास र समृद्धिको केन्द्र बनाउने कस।ा  उल्लेख गरेको छ ।  बुुद्ध जन्मस्थल लुुम्बिनीलाइ केन्द्रित गरेर प्रदेश विकासका योजना अगाडी बढाउने भनिएको छ । बुुद्ध जन्मस्थल लुुम्बिनी प्रदेशको मुुख्य  गौरब भएकाले लुुम्बिनी विकास कोषलाइ केन्द्र र प्रदेशको सामुुहिक कार्यक्षेत्र भित्र राख्नुु पर्नेमा जोड दिइएको छ । अहिले लुुम्बिनी विकास कोष केन्द्र सरकार अन्तर्गत छ । लुुम्बिनीमा बिर्थिङ (गौतम बुद्धको जन्मस्थलमा बच्चा जन्माउने) सेन्टर स्थापनालाइ जोड दिइएको छ । 

बुुटवल–भैरहवा,तुुलसीपुुर–घोराही र नेपालगञ्ज–कोहलपुुर ट्राम अथवा रेल सम्भाव्यता अध्ययन गरी उपयुुक्त योजना अघि बढाउने नारा पनि  ल्याइएको छ । लुुम्बिनी प्रादेसिक अस्पताल, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भेरी अस्पताललाइ विशिष्टिकरण गर्ने र अन्य सरकारी अस्पतालहरुको स्तरबृद्धि गर्ने कुरा पनि गरिएको छ । अत्यावश्यक औषधी कारखाना प्रदेशमा स्थापना गर्ने, दिर्घरोग तथा डयलसीस उपचार पूूर्ण रुपमा निशुुल्क बनाउने योजना काँग्रेसले ल्याएको छ । मोतीपुुर, नौवस्ता र धर्नालक्ष्मीपुुरलाइ औधोगिक तथा विशेष व्यापारिक केन्द्र बनाउने योजना घोषण पत्रमा समेटिएको छ ।

गुल्मी निर्वाचन क्षेत्र न. १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका उम्मेद्वार प्रदीप ज्ञवालीले समेत सिद्धबाबा सुुरुङ मार्गलाई पूूर्णता दिने कुरा चुनावी प्रतिबद्धतामा राखेका छन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा हेरिएका महत्वपूूर्ण आयोजनाहरुलाई शिर्षस्थ नेताहरुले प्राय आफ्नो प्रतिबद्धतामा समावेश गरेका छन । यसका साथै ज्ञवालीले चीन र भारत जोड्ने ट्रान्जिट रुट र महत्वपूर्ण पर्यटकीय राजमार्गका रूपमा कालीगण्डकी करिडोर कालोपत्रे गर्ने काम सम्पन्न गरिने,  जोर्ते–प्रवास सुरुङ मार्गको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण सुरु गर्ने कुरा पनि  उल्लेख गरेका छन ।

मदन भण्डारी राजमार्गको गुल्मी खण्ड, रिडी–खज्र्याङ– अर्घाखाँची– दाङ–सुर्खेत सडक अन्तरगत गुल्मीतर्फको समग्र निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने बताएका छन । प्रस्तावित सालझण्डी–पटौटी–दुर्गाफाँट–सिमिचौर–तम्घास सडक सम्पन्न गर्ने, एक वर्षभित्र प्रत्येक पालिकाको केन्द्र जोड्ने बाटो कालोपत्रे गर्ने प्रतिबता जनाएका छन । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका मुद्धा पनि प्राथमिकतामा छन् । 

जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट बाँके क्षेत्र नं २ का प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार मोहम्मद इश्तियाक राईले दश बुँदामा समेटिएका विकासका दृष्टि नामक प्रतिबद्धता पत्रमा स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक निर्माण, युवा, खेलकुद, सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कामहरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन ।  पाँच बर्षमा कम्तीमा ५ वटा नमूना स्वास्थ्य संस्था बनाउने, नेपालगञ्जलाई मेडिकल हबका रुपमा विकास गर्ने, ८ वटा नमूूना सामुदायिक विद्यालय स्थापना गर्ने, पशु एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने, मल विउसमयमा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता उनले जनाएका छन् । 

प्रतिबद्धतामा नारा छन्, आत्मा छैन : 

दलका उम्मेद्वार भएका हुन या स्वतन्त्र प्रतिबद्धता र घोषणापत्रमा आश्वासनको पोका बाहेक अरु केहि भेटिदैन । घोषणापत्र राजनीतिक दल र जनताबीचको करारको आधार हुनुपर्नेमा आकारमा मोटा र आवरणमा रंगीबिरंगी मात्रै भएको लेखक तथा अनुसन्धानकर्ता श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘ घोषणपत्र अनप्रास मिलाइएका नाराहरुको थुप्रो हुन्छ । ‘बाचा र योजनाहरुको फेहरिस्त हुन्छ, ती घोषणापत्रमा ज्यान हुँदैन । तिनमा आत्मा हुँदैन’ उनले भने । उनका अनुसार घोषणपत्रमा दल र उम्मेद्वारको दृष्टिकोण नभएकै कारण अरुचि तीव्र हुँदै गएको छ ।

घोषणापत्रलाई केवल परम्परा ठान्ने, आफ्नो दायित्वको रुपमा ग्रहण नगरेका कारण चुनावपछि घोषणापत्र वा प्रतिबद्धतापत्र रद्दीका टोकरीमा मिल्काउने गरिएको उनले बताए । ‘यो पटक पनि अघिल्ला निर्वाचनको भन्दा सारमा खासै फरक प्रतिबद्धताहरु देखिदैनन्’ उनले भने–‘भोट तान्नको लागि समाजका सिमान्तकृत वर्ग समुदायलाई कर्णप्रिय हुने नाराहरुले भरिपुर्ण मात्रै छन ।’  
गत बैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा जस्तो प्रतिबद्धता जनाइएको छ, तिनैलाई कपी पेस्ट गरेको ठान्छन, बुुटवल बहुुमुखुी क्याम्पसका सहप्राध्यापक नुरजंग केसी ।

‘बुढो गोरुले भकारो ओगटे जस्तै उम्मेद्वार हुँदा पनि प्रतिबद्धता बर्षोदेखि दोहरिएको देखिन्छ’ उनले भने –‘परम्परागत शैलीबाट आएका प्रतिबद्धताहरु पूूरा हुँदैनन्, त्यसैले जे पनि गर्छु भनेका हुन ।’

उम्मेद्वारहरुले भौतिक पूूर्वाधारमा सडक, पुुल, खानेपानी, विद्युत र कृषि स्वास्थ्य र शिक्षा गुणस्तरीय बनाउने वाचा गरेका छन् । कतिपय वाचाहरु प्रतिनिधि र प्रदेशसभाका सांसहरुले पूूरा गर्न सक्दैनन । तर, पनि चुनावमा त्यस्ता प्रतिबद्धता आएका छन् । ‘प्रतिनिसधा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यले मूूल रुपमा नीति नियम बनाउने थलोमा पुुगेर नीतिगत काम गर्ने हो’ बार काउन्सिलका सदस्य एंव अधिवक्ता बाबुराम पाण्डेले भने ।

उनले उम्मेद्वार र नेताहरुले प्रतिबद्धता गरेका काम पूूरा नगरेपछि जनताका विचमा माफी माग्नुपर्ने बताए । ‘मतदाताले पहिलेका वाचा हेर्ने, गफ र भाषणलाई भन्दा काम र व्यवहार हेरेर योग्य प्रतिनिधि छनौटमा ध्यान दिनुपर्छ’ अधिवक्ता पाण्डेको सुुझाव छ । 

नागरिक अनलाइन

लेखकबाट थप

• बिहिवार, मंसिर १ २०७९०७:३९:३४

• Tags:

  # चुनावी प्रतिबद्धतापत्र

• एमाले रूपन्देही जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य नकुल शाहीले छाडे पार्टी

• होटल पौवाद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ११ लाख रुपैयाँ सहयोग

• प्रभु बैंकद्वारा बुटवलमा रक्तदान, ५१ युनिट संकलन

• बुटवलको हिलपार्कमा ‘सप्तऋषि धाम’ उद्घाटन

• पश्चिमाञ्चल पेट्रोलियम डिलर्स एशोसियसनद्वारा प्रधानमन्त्री राहात कोषमा ४० लाख १ रुपैया आर्थिक सहयोग