Logo बिहिवार, आश्विन १ गते २०८३
images

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल : ठेक्का प्रक्रिया रोक्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल : ठेक्का प्रक्रिया रोक्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

  • 1.6K
    SHARES

  • लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल : ठेक्का प्रक्रिया रोक्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

    बुटवल,भदौ २१ ।

    बुटवल स्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयां भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रियालाई यथास्थितिमा राख्न उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

    अस्पतालको टेण्डर प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय र प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषण परमादेश समेतको निवेदन दर्ता भएपछि उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलले इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
    गत साउन २५ गते न्यायाधीश रामप्रसाद ओलीको इजलासले ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेकामा गत शुक्रबार अन्तरिम आदेशमार्फत् त्यसलाई निरन्तरता दिएको हो ।

    अदालतका न्यायाधीशद्वय रमेशराज पोखरेल र कृष्णबहादुर थापाको इजलासले बोलपत्रको मापदण्डमा समेत फरक पर्ने गरी चार पटकसम्म बोलपत्र संशोधन गरेको देखिएको छ । त्यस्तै बोलपत्रबारे सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समेत प्राधिकरणलाई दुईपटक पत्र पठाएर ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश दिएको उच्च अदालत बुटवल इजलासका सूचना अधिकारी सुवर्णप्रसाद खनालले जानकारी दिनुभयो ।

    भदौ १७ गते पेश भएको उक्त मुद्दामा रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरू बासुदेव रिजाल र राजकुमार ढकालले बहस गर्नुभएको थियो,भने प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी, अधिवक्ताहरू दिनामणि पोखरेल, वीरेन्द्र खड्का र रेगबहादुर विष्टले बहस गर्नुभएको थियो ।यसअघि अदालतले भदौ १ गतेसम्मका लागि ठेक्का प्रक्रिया रोक्का गर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

    यसअघि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणका लागि भएको ठेक्कामा ‘सेटिङ’ भएको निश्कर्ष निकाल्दै सच्याउन निर्देशन दिएको थियो ।

    टेण्डरका सर्तहरूका आधारमा निश्चित निर्माण व्यवसायीले भवनको ठेक्का पाउने गरी अस्पतालको टेण्डर आह्वान भएको सूचना बाहिरिएपछि अदालतले तत्काल प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आदेश दिएको हो ।

    प्रदेश विकास पूर्वाधार प्राधिकरणले असार ९ गते रु ६ अर्ब ७० करोडको लागतमा भवन बनाउन टेण्डर आह्वान गरेको थियो ।

    नागरिक अनलाइनमा प्रकाशित कुनैपनि सामग्रीबारे गुनासो,सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nagarikonlinenews@gmail.com मा पठाउनुहोला।)

    images
    images

    नागरिक अनलाइन

    सम्बन्धित समाचार

    Copyright © All right reserved to Nagarik Online Site By: SobizTrend Technology