शुक्रवार, जेठ २० २०७९

कानुन विपरीत कोरियामा मौसमी कामदार पठाउने स्थानीय तहको धन्दामा सरकाले लगायो रोक

नागरिक अनलाइन

2.6K

कानुन विपरीत कोरियामा मौसमी कामदार पठाउने स्थानीय तहको धन्दामा सरकाले लगायो रोक

काठमाडौं,जेठ २०।

सरकारले स्थानीय तहलाई कोरियामा कामदार पठाउन रोक लगाएको छ । स्थानीय तहले भगिनी सम्बन्ध कायम गरी दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउनु कानुनी र व्यवस्थापकीय रुपमा अनुपयुक्त रहेको भन्दै यसमा रोक लगाएको हाे ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार सचिवस्तरको निर्णय गरी सबै स्थानीय तहमा पत्राचार गरेको छ, जसमा भगिनी सम्बन्धको आधारमा दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउन नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा रहेको र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कामको नियमन, व्यवस्थापन र कल्याणकारी काम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट भएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘‘वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७५ वमोजिम भगिनी सम्बन्धको आधारमा वैदेशिक रोजगारीको लागि स्थानीय तहले पठाउने अधिकार नदेखिएको’ स्थानीय तहमा पठाइएको पत्रमा उल्लेख छ ।

देशका धेरै स्थानीय तहले दक्षिण कोरियाका विभिन्न काउन्टी तथा राज्यसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गर्दै ६ महिनासम्म काम गर्ने गरी कृषि क्षेत्रमा कामदार पठाउँदै आएका थिए । कतिपय स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिले यसमा आर्थिक चलखेल गर्ने गरेको गुनासो पनि आएको थियो ।

यसरी कोरिया पुगेका सर्वसाधारण चर्को मूल्य तिरेर जाने हुनाले निर्धारित समय सकिएपछि पनि त्यहीँ अवैध रुपमा बस्ने समस्या देखिएको थियो । यसले गर्दा नेपालबाट वैधानिक रुपमा कोरिया कामदार पठाउने प्रणाली इपीएस पनि रोकिने खतरा बढेको थियो ।

मन्त्रालयले गरेको यो निर्णयसँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कानुन विपरीत कोरियामा मौसमी कामदार पठाउने धन्दा रोकिने भएको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेका मुलुकको सरकारसँग सन्धि वा सम्झौता गरी नेपाल सरकारको कुनै कार्यालय, निकाय वा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको संस्थामार्फत कामदार पठाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

हेर्नुस् पत्र :