बुटवल,चैत १९ ।
राष्ट्रिय पेट्रोलियम ब्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिले आयल निगम समक्ष प्रस्तुत गरेका माग सम्बोधन हुने भएपछि आन्दोलन फिर्ता भएको छ ।
समितिले फागुन २३ मा निगम समक्ष बिभिन्न ६ बुँदे माग राखेर आन्दोलन थालेको थियो । आज भएको बार्तामा सहमति जुटेको हो । सहमति अनुुसार ७ दिनभित्रमा माग पुरा गर्ने भनिएको छ ।

एल पि ग्याँस, पेट्रोलियम र टैंकर ब्यवसायीहरुले राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसायी संस्थागत समन्वय समितिले नेपाल आयल निगम केन्द्रीय कार्यालय समक्ष प्रस्तुत गरेका माग पुरा गराउन घोषणा गरेका आन्दोलनपछि सहमति जुटेको नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनका सचिव तथा आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक हिमाल गैरेले नागरिक अनलाइनलाइ जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय पेट्रोलियम ब्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिले निगम समक्ष तत्काल पेट्रोलियम ऐन बनाई लागु गर्नुपर्ने लगायतका ६ बुंदे माग पत्र प्रस्तुत गरेको छ ।
आयल निगमको एलपीजी र विक्रेता विनियमावली तथा ढुवानी नियमावली सम्वन्धित ब्यवसायी संस्थाको प्रतिनिधि सहितको सहभागितामा परिमार्जन र शंसोधन गर्नुपर्ने, यातायात क्षेत्रमा लागु गरेको बैज्ञानिक भाडादर अनुसार पेट्रोलियम ढुवानी साधनमा समेत लागु गर्न निगमद्वारा गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन लागु गर्न साथै पेट्रोलियम विक्रेताले प्रतिशतमा पाउंदै आएको कमिशन स्थगन गरिएकाले स्थगन गरिएकै मितिदेखि लागु हुनेगरी साविकको ब्यवस्था अनुसार कायम गर्न तथा पेट्रोलियम विक्रेताले प्राप्त गर्नुपर्ने प्राविधिक नोक्सानी नापतौल तथा गुणस्तर विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अनुसार लागु गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
डिजेलको मूल्य अत्याधिक बृद्धि भएता पनि एलपी ग्याँस ढुवानी गर्ने बाह्य तथा आन्तरिक साधनको भाडा समायोजन नभएकाले तत्काल भाडा समायोजन गर्न तथा आगामी दिनमा डिजेलको मूल्य अनुपातमा बढ्दा बढ्ने र घट्दा घट्ने गरी स्वचालित ढुवानी भाडा कायम गर्ने ब्यवस्था लागु गर्न माग गरिएको छ ।
नागरिक अनलाइनमा प्रकाशित कुनैपनि सामग्रीबारे गुनासो,सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nagarikonlinenews@gmail.com मा पठाउनुहोला।)