बुटवल,माघ ९ ।

सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनका कानुनमा देखिएको जटिलता हटाउने भएको छ । आइतबार कानुन व्यवसायीसँगको छलफलपछि सरकार र सत्तारुढ दल यस्तो निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।

कानुन व्यवसायीसँगको छलफलपछि सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले प्राप्त सुझावअनुसार सरकार अघि बढ्ने बताए । 

‘स्थानीय तह ऐन २०७३  र संविधानको धारा २१५, २२० र २२५ बाझिएको देखिएकाले संविधानको धारा १ अनुसार बाझिएका कानुन अमान्य हुने भएकाले सो अनुसार कानुन संशाधन गर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ’, प्रवक्ता कार्कीको भनाइ छ ।

त्यस्तै कानुन व्यवसायी रमण श्रेष्ठले पनि संविधान र ऐन बाझिएकाले त्यसलाई सच्याउन सुझाव दिएको बताए ।

नागरिक अनलाइन

लेखकबाट थप

• आइतवार, माघ ९ २०७८०८:२९:५१

• Tags:

  # स्थानीय तह # स्थानीय तहको निर्वाचन # स्थानीय तह ऐन २०७३

• प्रभु बैंकद्वारा बुटवलमा रक्तदान, ५१ युनिट संकलन

• बुटवलको हिलपार्कमा ‘सप्तऋषि धाम’ उद्घाटन

• पश्चिमाञ्चल पेट्रोलियम डिलर्स एशोसियसनद्वारा प्रधानमन्त्री राहात कोषमा ४० लाख १ रुपैया आर्थिक सहयोग

• कांग्रेस क्षेत्र नम्बर–२ रुपन्देहीद्वारा विपद् व्यवस्थापन कोषमा ५१ हजार योगदान

• पहिले र अहिलेका तीज ...