बुटवल,असोज १४ ।

साना वन किसानहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्दै हरित अर्थतन्त्र मार्फत समृद्धि नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य साकार पार्ने अभियानलाई नितिगत रुपमा सरकारले बाटो खुलाउनुपर्ने सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन।

निजी जग्गामा व्यवसायिक वन रोपेर उत्पादनमा लागेका पारिवारिक निजी वन संघ नेपालले बिहीबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरि सरकारको नीतिका कारण समस्यामा परेको गुनासो गरेका छन।

संघका केन्द्रीय अध्यक्ष जोगलाल गिरिले नेपालकै वनमा भएको काठजन्य पदार्थ उपयोग गर्न पाउने गरि सरकारले नीति ल्याउन आग्रह गरे । अन्य ब्यवसायिक क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रबाट लगानी भएपनि निजि वनमा यसतर्फ ध्यान नजानु दुखद भएको बताए।

हामीले लामोसमयदेखि १९ बुदे माग पत्र सरकारलाई बुझाउदै आएको भएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। उनले भने। माग पूरा नभए थप आन्दोलन गर्ने उनले बताए। नेपाली बजारमा ६५ प्रतिशत काठ आपूर्ति गरिरहेको यो क्षेत्र नेपाल सरकारको प्राथमिकता पारेको पाईदैन।

संघका जिल्ला अध्यक्ष विष्णु कुमार श्रेष्ठले प्रक्रियागत झण्झटका कारण ठूलो समस्या परेको बताए। मधेसी समुदायमा रुख संस्कारबाट ठूलो फाईदा लिने गरेको उनले बताए। छोरी जन्मदा रुख रोप्ने र छोरीको बिहेको बेला त्यहि रुखबाट उत्पादन लिएर विवाह खर्च चलाउने गरेको उनले बताए।

सांगठिनक हिसाबले संघ अन्तर्गत १ केन्द्रीय संघ, ७ प्रदेश संघ र ६१ जिल्ला शाखा विस्तार भएको छ । १० हजार पारिवारीक निजी वन किसानहरु आवद्ध छन् ।

नागरिक अनलाइन

लेखकबाट थप

• बिहिवार, आश्विन १४ २०७८०६:५५:२८

• Tags:

  # काठजन्य पदार्थ # नीति # बन

• एमाले रूपन्देही जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य नकुल शाहीले छाडे पार्टी

• होटल पौवाद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ११ लाख रुपैयाँ सहयोग

• प्रभु बैंकद्वारा बुटवलमा रक्तदान, ५१ युनिट संकलन

• बुटवलको हिलपार्कमा ‘सप्तऋषि धाम’ उद्घाटन

• पश्चिमाञ्चल पेट्रोलियम डिलर्स एशोसियसनद्वारा प्रधानमन्त्री राहात कोषमा ४० लाख १ रुपैया आर्थिक सहयोग