बुटवल,साउन २७ -
लुम्बिनी प्रदेशको विवाद संवैधानिक इजलासमा पेस गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ।
बुधबार न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले लुम्बिनी प्रदेशका निर्वतमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव र प्रदेश प्रमुखले बोलाएको विशेष अधिवेशनविरुद्ध परेको मुद्दाको सुनुवाइ अब संवैधानिक इजलासमा हुने आदेश जारी गरेको हो।
यसमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्या आवश्यक पर्ने भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेशमा भनिएको छ। विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा परेको भन्दै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
त्यसको छिनोफानो गर्न प्रदेश सभाको विशेष अधिवेन बोलाउन माग गर्दै समावेदन दिएपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका थिए।

एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य लिला गिरीले दायर गरेको रिटमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश अधिवेशन आह्वान गर्नु असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको थियो। निवेदकको माग बमोजिम अदालतले अन्तरिम आदेश भने दिएन। यता, बुधबार लुम्बिनी प्रदेश सभा विशेष अधिवेशन सुरु भइसकेको छ भने त्यसअघि नै मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिइसकेका छन्।
यसअघि गत मंगलबार लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चासहित एक चौथाइ सांसदले हस्ताक्षर गरेर प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो।
नेपाली कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेशका संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुका साथै विशेष अधिवेशन समेत बोलाउन माग गरिएको थियो।
सोमबार ४१ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरेर प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई बुझाएका थिए।


यी समाचार पनि हेराैँ : -
नागरिक अनलाइनमा प्रकाशित कुनैपनि सामग्रीबारे गुनासो,सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nagarikonlinenews@gmail.com मा पठाउनुहोला।)