बुटवल,साउन २७ ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढल्ने निश्चित भएको छ । उनी बैसाख १९ यता संसदमा अल्पमतमा छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशको विशेष अधिवेशनविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा हिजाे मात्रै सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासमा पेसी तोकिएकोमा हेर्न नभ्याइनेमा राखिएपछि सांसद लीला गिरीले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश समेत आएन यसले सरकारलाई थप दबाब दिएको हाे ।
विशेष अधिवेशनविरुद्ध दायर रिट निवेदन हेर्न नभ्याइनेमा राखिएपछि सरकालाई थप संकट थपिएको हाे ।योसँगै विशेष अधिवेशनबाट अविश्वासको प्रस्ताव बढ्दै छ । आज बजेका लागि बोलाइएको विशेष अधिवेशनमा अविश्वासको प्रस्ताव बढ्नेछ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अल्पमतमा (३८ सांसद सहित ) रहेकाले उनको अल्पमतको सरकार ढल्ने निश्चितप्रायः देखिएको हाे ।
तर यसअघि नै एमाले संसदीय दलको बैठक राखिएकाले राजीनामा दिने मुडमा मुख्यमन्त्री पाेखरेल पुगेका छन् । बैठक बिहान ८ बजे राखिएको छ ।
प्रदेश सभामा हाल कायम ८० सांसदमध्ये मुख्यमन्त्री पोखरेलको दल नेकपा एमालेसँग ३८ सांसद रहेका छन् । विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १८, जसपाका ३ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना गरी ४१ जना सांसद छन् ।
यता मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्धको गठबन्धनका ४१ जना सांसदहरुलाई लुम्बिनी लगेर होटलमा राखिएको छ । यता हिजाेमात्रै लुम्बिनी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सन्तोष पाण्डेयले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा पार्टी नीति विपरित गएका मन्त्री पाण्डेयले मंगलबार राति राजीनामा दिएका हुन् ।
एमाले नेता पोखरेल तत्कालिन प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्रीमा २०७४ फागुन ३ गते पहिलाे पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तत्कालिन प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले एमाले संसदीय दलका नेता पोखरेललाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम पोखरेललाई दुई दल (एमाले र माओवादी केन्द्र) को समर्थनमा प्रदेशप्रमुख झाले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
बहुमत प्राप्त दलको नेताका रुपमा शंकर पोखरेल १९ वैशाख २०७८ मा बिहानै राजीनामा दिएर साेहि दिन अवेर राति पुन: मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
यी समाचार पनि हेराैँ : -
नागरिक अनलाइनमा प्रकाशित कुनैपनि सामग्रीबारे गुनासो,सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nagarikonlinenews@gmail.com मा पठाउनुहोला।)