बुटवल,साउन २२ ।

सर्वोच्च अदालतमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता प्रवेश केसीले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

सरकारको निर्णय संविधानको धारा ३७ ले आवासको हक प्रत्येक नागरिकलाई हुनेछ भनी गरेको व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले संवैधानिक दायित्व अन्तर्गत गठन गरेको आयोगलाई स्वामित्व ग्रहण नगरी राजनीतिक प्रेरणाबाट प्रभावित रही खारेज गर्दा नेपाली नागरिक, दलित समुदाय एवं भूमिहीन नागरिक हक अतिक्रमित भएको रिटमा उल्लेख छ ।

साउन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

नागरिक अनलाइन

लेखकबाट थप

• शुक्रवार, श्रावण २२ २०७८०४:३६:२३

• Tags:

  # भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग # भूमि आयोग # भूमि आयोग खारेज # सर्वोच्चमा रिट

• स‌द्भाव नै हाम्रो धर्म, एकता नै हाम्रो शक्ति भन्ने मूल नारासहित बुटवलमा सद्भाव र्‍याली

• मुक्तिनाथ धाममा ब्यास जयन्ती तथा गुरुपूर्णिमा महोत्सव (फोटोफिचर)

• १०७ युनिट रगत संकलन गरेको गुल्मेली सम्पर्क समाज रुपन्देही सम्मानित

• रक्तसञ्चार सेवाको ईतिहास झण्डै ४ सय बर्ष पुरानो

• दुई हजार ६८८ मिटर लामो नागढुङ्गा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गको उद्घाटन