बुटवल,साउन १८ ।
अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरको योगदानलाइ राज्यले सम्बोधन गर्न नसकेको एक कार्यक्रमका सहभागिले र्औल्याएका छन् ।उनीहरुले अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश गराउनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताहरुले सामाजिक संवादको माध्यमबाट श्रमिक समस्या सम्बोधन गर्न अनिवार्यरूपमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा त्रिपक्षीय श्रम सल्लाहकार समिति गठन गरी क्रियाशील गर्नुपर्ने, असल श्रम सम्बन्ध र कार्यस्थलमा महामारीजन्य रोगको सुरक्षाका लागि सबै प्रतिष्ठान तहमा श्रम ऐनको प्रावधानअनुसार श्रम सम्बन्ध समितिको अनिवार्यरूपमा गठन गरी क्रियाशील गराउन आग्रह समेत गरे ।
आइटीयुसी एनएसी र डब्लु एस एमको संयुक्त आयोजनामा सोमबार बुटवलमा भएको स्थानीय तहमा श्रमिकको पञ्जीकरण सम्बन्धि सोमबार छलफल कार्यक्रमका सहभागिले सबै मजदुरलाइ काममा सहज बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
अन्टुक अध्यक्ष दानबहादुर ओलीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बोल्दै ट्रेड युनियन महासंघ अन्टुक केन्द्रिय अध्यक्ष जगत सिम्खडाले श्रमिकको पञ्जीकरण परिचय पत्र (रासन कार्ड) उपलब्ध गराउने र सोही परिचयपत्रका आधारमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोभिडसँग सम्बन्धित राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख गोमादेबी आचार्यले नगरपालिकाले ३ बर्ष पहिले नै श्रमिकको पञ्जीकरणको नीति नै बनाएर कार्यन्वयन गरिएको दाबि गरिन् ।
त्यस्तै जिफन्टका केन्द्रिय अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठले सरकारले अघि सारेका योजना कार्यन्वयन हुननसकेको बताए । उनले मुलुकको समृद्धिका लागि ठूलादेखि साना उद्योगधन्दा र विकास निर्माणका काम अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरको ठूलो योगदान रहेको बताए ।
ट्रेड युनियन का्रंग्रेसका केन्द्रिय अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले कम आय भएका श्रमिक तथा स्वरोजगारहरुलाई आयकरलगायत अन्य कर र कर्जाको ब्याज मिनाहा गर्नुपर्ने बताए । उनले कोरोना भाइरसको अग्रमोर्चामा खटिएका श्रमिकलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार पिपिइलगायत स्वास्थ्य उपकरणका साथै बीमा र प्रोत्साहन सुविधा व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा काउन केन्द्रिय अध्यक्ष जेबि गुरुङ,जिफन्ट प्रदेश अध्यक्ष हरिबहादुर कार्की,जिफन्टका केन्द्रिय उपाध्यक्ष कमल गौतम,अन्टुक रुपन्देही अध्यक्ष नारायण हमाल लगायतले बोल्दै स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना र उद्यमशीलताको विकास गर्न प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए ।
नेपालमा यस्ता अनौपचारिक श्रमिकको संख्या झन्डै ८५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको ट्रेड युनियनन कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश बरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण बेल्बासेले बताए । उनले श्रम संगठनको क्षमता विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्न माग गरे ।
नेपालमा कुल श्रमिक संख्यामध्ये १५ प्रतिशत मात्र व्यवस्थित र रोजगारको निश्चितता भएका छन् भने बँकी सबै अनिश्चित रोजगार र ज्याला मजदुरी गर्दै आएका छन् ।
अनौपचारिकभित्र कृषि, वन, निर्माण, यातायात, पर्यटन, गार्मेन्ट, गलैंचा, नाई, ब्युटीपार्लरलगायत क्षेत्रमा काम गर्ने पर्छन् ।
नागरिक अनलाइनमा प्रकाशित कुनैपनि सामग्रीबारे गुनासो,सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nagarikonlinenews@gmail.com मा पठाउनुहोला।)