शनिवार, आषाढ २६ २०७८

‘लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चार विधेयक फिर्ता गरेर पुर्नलेखनको संभावना छ’

नागरिक अनलाइन

2.2K

‘लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चार विधेयक फिर्ता गरेर पुर्नलेखनको संभावना छ’

बुटवल,असार २६-

लुम्बिनी प्रदेश कानुन मस्यौदा समितिकी सभापती दामा शर्माले सञ्चार विद्येयक फिर्ता गरेर पुर्नलेखन गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।

संविधानले प्रेस स्वतन्त्रता दिएकाले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्नेगरी कानुन नबनाउने बताउनुभयो ।पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश,चांदनी नेपाल बुटवल रूपन्देही र सामाजिक परिवर्तन केन्द्रले शनिबार बुटवलमा आयोजना गरेको सञ्चार बिधेयक विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सभापती दामा शर्माले प्रदेश सरकार प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको बताउनुभयो ।

सञ्चार बिधेयकलाई कसरी पूर्ण र राम्रो गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा विज्ञहरुसंग छलफल गरेर मात्र पास गराउने बताउनुभयो ।सञ्चार विद्येयकमाथि विज्ञहरुले दिएका सुझावहरु नसमेटिनुमा त्रुटी भएको स्वीकार गर्नुभयो ।

कानुन समितिका सदस्य खड्कबहादुर केसीले सञ्चार विधेयककाे विषयमा विज्ञहरुलाई बोलाएर छलफल गरिने बताउनुभयो ।सञ्चार विधेयकमा पत्रकारहरुले उठाएका सुझावहरु सरकारमा लैजाने उल्लेख गर्दै सबैलाई मान्य हुने खालको सञ्चार विधेयक ल्याउने प्रतिवद्वता जनाउनुभयो । कानुनी समितिकी सदस्य रमा अर्यालले विद्येयकमाथि उठेका विषय समितिका छलफल गरी प्रेसमैत्री विधेयक ल्याउन पहल गर्ने प्रतिवद्वता जनाउनुभयो ।

पुनरावेदन अदालत बुटवल बार इकाई अध्यक्ष जोगबहादुर खत्रीले स्वतन्त्र पे्रसलाई नियन्त्रण गर्ने मनसायले सञ्चार बिद्येयकको प्रस्तावना आएको बताउंदै संविधानसंग बिधेयक बाजिएको बताउनुभयो । पत्रकार महासंघका केन्द्रिय सदस्य भवानीप्रसाद पाण्डेले प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रणमुखि सञ्चार विधेयक पत्रकारहरुका लागि मान्य नहुने बताउंदै सरकारले फिर्ता लगेर पुर्नलेखन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजमा सभापती गोविन्द खनालले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको सञ्चार बिद्येयक संविधानको भावना बिपरित भएकाले सरकारले फिर्ता लैजानु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मानव अधिकार आयोगका निमित्त प्रमुख सन्तोष आचार्य र लेखक युवराज कंडेलले सञ्चार क्षेत्रमैत्री र सबैलाई मान्य हुने खालको बिद्येयक ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा पत्रकार महासंघ रुपन्देही अध्यक्ष रामराज पोखरेल, पत्रकार माधव नेपाल, शरण कर्मचार्य, श्यामलाल पोखरेल, निरु गौतम, रेखा भुसाल, विनोद परियार लगायतले बोल्दै सञ्चार क्षेत्रलाई अंकुश लगाउने गरी आएको विधेयक खारेज गरी पुर्नलेखन गर्नुपर्ने बताए ।

मुल संविधानको भावना विपरित आएको विधेयक मान्य नहुने पत्रकारहरुको साझा धारणा छ । पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष बसन्त गिरी र महासचिव विक्रम खड्काको सञ्चालनमा भएको हो ।

नागरिक अनलाइनमा प्रकाशित कुनैपनि सामग्रीबारे गुनासो,सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nagarikonlinenews@gmail.com मा पठाउनुहोला।)