बुटवल,असार ८ -

मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएस‌गै सरकारमा ४ जना मन्त्रीमात्रै रहेका छन् ।  प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाले सो आदेश गरेका हुन् । अन्तरिम आदेशसँगै केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ मा र त्यसपछि गरेका मन्त्रीहरु पदमुक्त भएका छन् । 

संसद विघटन अघिसम्म कायम रहेका विष्णु पौडेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, वसन्तकुमार नेम्बाङ र लीलानाथ श्रेष्ठ बाहेकका मन्त्री पदमुक्त भएका हुन् । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्रीले जसपाका महन्त ठाकुर पक्षलाई समेटेर पहिलोपटक र दोस्रोपटक आफ्नौ पार्टीका सदस्यहरुलाई मन्त्री बनाएका थिए । 

सो रिटमा जेठ २५ मा न्यायाधीश इश्वर प्रसाद खतिवडाले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश अघि छलफल गर्नुपर्ने भनेर दुवै पक्षलाई असार ८ मा बोलाएका थिए ।  सर्वोच्च अदालतले निवेदक पक्ष र विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग मंगलबार छलफलपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता निदेश त्रिपाठी, अधिवक्ता राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी श्रेष्ठ, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र वीरेन्द्र प्रसाद शाहले मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् । रिट निवेदकले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन खारेज गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । 

• यी खबरहरु पनि पढाैँ :-

  • मन्त्रिपरिषद् विस्तारमाथि सर्वोच्चको अंकुश,अब ओली सरकारमा ४ मन्त्री मात्रै !

  • Breaking News : ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर,२० मन्त्री पदमुक्त

  • मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ हुँदै 

नागरिक अनलाइन

लेखकबाट थप

• मंगलवार, आषाढ ८ २०७८०४:५२:३२

• Tags:

  # सर्वोच्च अदालत # मन्त्रिपरिषद् विस्तार

• रक्तसञ्चार सेवाको ईतिहास झण्डै ४ सय बर्ष पुरानो

• दुई हजार ६८८ मिटर लामो नागढुङ्गा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गको उद्घाटन

• ‘द बम्बई लाउञ्ज’को प्रथम वार्षिकोत्सव साउन १४ र १५ गते हुदै,छुटसहित सांगीतिक कार्यक्रम गरिने

• इन्जिनियरहरू पूर्वाधार निर्माणका मात्र होइन, समाज रूपान्तरणका महत्वपूर्ण साझेदार

• आजदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशीका दिनसम्म तुलसीको विशेष पूजा