बुटवल,असार ८ -
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएको छ ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले नयाँ नियुक्त भएका २० मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो । अब मन्त्रिपरिषदमा ४ जनामात्र बाँकी रहेका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षलाई सरकारमा समावेश गर्दै कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत जेठ २१ गते पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए । नयाँ मन्त्रिमण्डलमा १७ जना सदस्य रहेका थिए । त्यसपछि जेठ ३१ गते पुन: मन्त्रिमण्डल विस्तार गरिएको थियो ।

यी खबरहरु पनि पढाैँ :-
नागरिक अनलाइनमा प्रकाशित कुनैपनि सामग्रीबारे गुनासो,सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nagarikonlinenews@gmail.com मा पठाउनुहोला।)