Logo मंगलवार, श्रावण १२ गते २०८३
images

सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्री ओलीको १८ बुँदे लिखित जवाफ-अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्दैन

सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्री ओलीको १८ बुँदे लिखित जवाफ-अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्दैन

  • 3.1K
    SHARES

  • सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्री ओलीको १८ बुँदे लिखित जवाफ-अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्दैन

    बुटवल,असार ३-

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको कारण सोध्दै अघिल्लो साता सर्वोच्चले सात दिनभित्र लिखित जवाफ बुझाउन प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपति कार्यालयलाई आदेश गरेको थियो।

    सातौं दिनका दिन प्रधानमन्त्री ओलीले महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमार्फत् सर्वोच्चमा बुझाएको १८ बुँदे लिखित जवाफमा उनले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने बताएका हुन्।

    विपक्षी शेरबहादुर देउवाले मागदाबी पेश गर्दा आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसमेत माग गर्नुभएको रहेछ। अदालतले संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने हो, अदालत आफैंले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन, उनले लेखेका छन्, यो नितान्त राजनैतिक र कार्यपालिकी प्रक्रिया हो। संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिबाहेक कसैलाई दिएको छैन।

    राजनैतिक हिसाबले कुनै परिणाम दिनै नसक्ने अवस्थाको प्रतिनिधि सभालाई निरन्तरता दिनु निरर्थक भएको र यसपालिको विघटन सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम भएको प्रधानमन्त्री ओलीको लिखित जवाफमा उल्लेख छ।

    पुनर्स्थापना भएका कुनै पनि प्रतिनिधि सभाले राजनीतिक परिणाम हासिल गर्न नसकेको इतिहास देखाउँदै उनले प्रतिनिधि सभालाई निरन्तरता दिन नहुने जिकिर गरेका छन्।

    यसअघिको विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले धारा ७६ को उपधारा १,२ ,३ र ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकिपछिमात्र प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्ने आदेश गरेको भन्दै अहिलेको विघटन त्यही आदेशबमोजिम भएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क छ।

    प्रधानमन्त्री ओलीले  संविधानले निर्दलीय अभ्यासको कल्पना नगरेको बताउँदै रिट निवेदकले दाबी गरेबमोजिम संसद र सरकार सञ्चालन गर्ने हो भने त्यसले पञ्चायती व्यवस्थाजस्तो निर्दलीयतालाई व्यूँताउने जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई लेखेका छन्।

    देउवाले धारा ७६ को ५ अनुसार आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न १४९ सांसदले हस्ताक्षर गरि समर्थन दिदा पनि राष्ट्रपतिले आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानविपरित भएको उल्लेख गर्दै रिट दिएका थिए।

     

    नागरिक अनलाइनमा प्रकाशित कुनैपनि सामग्रीबारे गुनासो,सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nagarikonlinenews@gmail.com मा पठाउनुहोला।)

    images
    images

    नागरिक अनलाइन

    सम्बन्धित समाचार

    Copyright © All right reserved to Nagarik Online Site By: SobizTrend Technology