बुटवल,जेठ ३-
सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टीका ४ सांसदलाई पदमुक्त नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुखको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हाे ।
सोमबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले जसपाका सांसदहरु सन्तोषकुमार पाण्डेयसमेतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै उनीहरुलाई सांसद पदबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
उनीहरु चारैजना अहिले प्रदेश सरकारमा मन्त्री छन् ।
प्रदेशसभामा गणितको अवस्था यस्ताे छ :
प्रदेशसभामा रहेको ८७ सिटमध्ये एमाले एक्लैले ४१ सिट जितेको थियो । माओवादीका २० मध्ये २ जना एमालेमा प्रवेश गरेपछि कारवाहीमा परी ८५ सदस्य बन्न पुगेको थियो । एमालेका दुई सांसदको राजीनामा स्वीकृत भएपछि प्रदेश सभाको संख्या ८३ सदस्य बनेको छ ।
अहिलेको अवस्थामा एमालेका ३८, माओवादीमा १८, कांग्रेसका १९, जसपाका ६ र जनमोर्चाका १ सांसद रहेका छन् । एमालेका ३८ र जसपाबाट ४ सांसद सरकारमै सहभागी भएकाले पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग ४२ मत रहेको छ ।
यो संख्या कायम रहँदा विपक्षीले अब बहुमत पुराउनसक्ने अवस्था देखिदैन । एमालेबाट माओवादीमा प्रवेश गरेकी विमला वलीलाई एमालेले सूर्य चिन्हबाट चुनाब लडेकाले पार्टी परिवर्तन गरे कारबाही गरी पदमुक्त गराउनसक्ने पनि जनाएको छ ।
त्यो नभएको अवस्थामा पनि मौजुदा ८३ सदस्यमा ४२ जना मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँग रहेकाले पनि उनले सजिलै विश्वासको मत दिनसक्ने अवस्थामा छन् ।
यस्ताे छ लुम्बिनी प्रदेशसभाको गणित :
सदस्यको कुल संख्या–८७
हाल कायम रहेको–८३
एमाले गठबन्धन–४२
विपक्षी गठबन्धन–४१
नेकपा एमाले–३८
नेपाली कांग्रेस - १९
माओवादी केन्द्र -१९ (विमला वली सहित)
जसपा महन्थ पक्ष–४
जसपा उपेन्द्र पक्ष–२
राष्ट्रिय जनमोर्चा– १
नागरिक अनलाइनमा प्रकाशित कुनैपनि सामग्रीबारे गुनासो,सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nagarikonlinenews@gmail.com मा पठाउनुहोला।)