बुटवल,फागुन २ -

मावि तहमा गणित अध्यापन गर्ने शिक्षकका लागि रुपन्देहीमा दुई दिने प्रोजेक्ट वर्क टेक्निक ईन म्याथम्याटिक्स विषयक कार्यशाला शुरु भएको छ । 

सामाजिक विकास मन्त्रालय लुम्विनी प्रदेशको सहयोग तथा नेपाल म्याथम्याटिकल सोसाईटी लुम्विनी च्याप्टरको आयोजनामा भएको कार्यशाला आईतबारसम्म चल्ने छ ।

कार्यशालामा गणित विषय अध्यापन गराउने शिक्षकका लागि सहज र सरलताका साथ विद्यार्थीलाई कसरी बुझाउने बारे सिकाईने सोसाईटीले जनाएको छ ।

लुम्विनी प्रदेशका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका एक सयभन्दाबढी ११ र १२ कक्षा अध्यापन गराउने गणित विषय शिक्षकहरुको सहभागिता रहेको कार्यशालामा प्रोजेक्ट वर्क टेक्निकका बारेमा प्रशिक्षित गरिन सोसाईटीका लुम्विनी च्याप्टर उपाध्यक्ष तुल्सिप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।

यसैबीच कार्यशालाको उद्घाटन सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले गर्नुभयो । उहाँले शिक्षाको पुर्वाधार गणित विषय भएकाले यसको अध्यापनमा गुणस्तरीयतासँगै विद्यार्थीलाई सहज र सरल सिकाईमा जोड दिनु पर्ने बताउनुभयो ।

मन्त्री बरालले गणित विषय कमजोर भएमा समग्र शिक्षा प्रणालीनै कमजोर हुने उल्लेख गर्दै गणित विषय अध्यापनमा नयाँ टेक्निक र उपायहरुमा अध्यापकहरु अपडेट हुनु सुझाव दिनुभयो ।

सोसाईटी लुम्विनी च्याप्टरका अध्यक्ष शेषराज भट्टराईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सामाजिक मन्त्रालयका सचिव महादेव पन्त, उपसचिव थानेश्वर ज्ञवाली, हिसान नेपालका केन्द्रीय निर्देशक आरसी आचार्य, सोसाईटीका सहसचिव जीवन काफ्ले, होराईज माविका प्राचार्य लोकनाथ उपाध्याय लगायतले गणित विषय अध्ययन र अध्यापनलाई सहज र सरल बनाउने कुरामा जोडदिनु पर्ने बताउनुभयो ।

सोसाईटी लुम्विनी च्याप्टरका सचिव गोपालप्रसाद आचार्यको संचालनमा भएको कार्यशालाको प्राध्यापक डाक्टर प्रकाशमणी बज्राचार्य र डाक्टर जीवन काफ्लेले प्रशिक्षण दिनु हुने छ ।

कार्यशाला आज सकिँदै छ ।

नागरिक अनलाइन

लेखकबाट थप

• आइतवार, फाल्गुण २ २०७७०९:३३:०७

• Tags:

  # म्याथम्याटिक्स # कार्यशाला

• एमाले रूपन्देही जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य नकुल शाहीले छाडे पार्टी

• होटल पौवाद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ११ लाख रुपैयाँ सहयोग

• प्रभु बैंकद्वारा बुटवलमा रक्तदान, ५१ युनिट संकलन

• बुटवलको हिलपार्कमा ‘सप्तऋषि धाम’ उद्घाटन

• पश्चिमाञ्चल पेट्रोलियम डिलर्स एशोसियसनद्वारा प्रधानमन्त्री राहात कोषमा ४० लाख १ रुपैया आर्थिक सहयोग