शनिवार, आषाढ २० २०८३

सरकारको १०० दिन पुरा, यी हुन् प्रगति विवरणका मुख्य-मुख्य बुँदा

नागरिक अनलाइन

531

सरकारको १०० दिन पुरा, यी हुन् प्रगति विवरणका मुख्य-मुख्य बुँदा

काठमाडौँ, असार २० ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले वर्तमान सरकार गठन भएको १०० दिनको अवधिमा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्य र प्राप्त उपलब्धिको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

मन्त्रालयले शासकीय सुधारका सय कार्यसूचीअनुसार नागरिकलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सेवा प्रवाह, सूचना प्रविधिको विस्तार र सुशासनलाई मुख्य उपलब्धिका रूपमा अघि सारेको छ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले २०८२ चैत १३ गते मन्त्रालय सम्हाल्नुभएपछिका उपलब्धि सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

प्रगति विवरणका मुख्य बुँदा

१. नागरिक सेवा प्रवाह र घरदैलो कार्यक्रम

सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइ: २०८३ असार १९ गतेसम्म २३ लाख ८९ हजार ४३१ थान (८२ प्रतिशत) सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइ सम्पन्न भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागबाट लगत प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै २ लाख १७ हजार ९६८ नयाँ चालक अनुमति पत्र छपाइ गरी द्रुत सेवा प्रदान गरिएको छ । साथै, हुलाकमार्फत ८ लाखभन्दा बढी लाइसेन्स सम्बन्धित जिल्ला पठाइएकोमा कास्की, मोरङ, बाँके, सुनसरी, बझाङ, कालिकोट र पर्सासहित ७ जिल्लाका १ हजार ८९ जना सेवाग्राहीको घरमै अनुमति पत्र पुर्‍याइएको छ ।

राहदानी (पासपोर्ट) वितरण: राहदानी विभागबाट प्राप्त २ लाख ७ हजार ८३४ थान राहदानी हुलाकमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा ढुवानी गरिएको छ । हुम्ला र भोजपुरबाहेकका ७५ जिल्लामा ६ हजार २९३ थान राहदानी सेवाग्राहीको घरदैलोमै पुर्‍याइएको छ ।

हुलाक तथा डाँकरेखा पुनरावलोकन: हुलाक सेवाको लागत र समय घटाउन डाँकरेखा पुनरावलोकन गरी लागू गरिएको छ । यसबाट पोखरादेखि पाल्पासम्म १० दिन लाग्ने हुलाक ढुवानी अब मात्र २ दिनमा सीमित भएको छ । देशभरका ५० वटा हुलाक कार्यालयलाई 'स्मार्ट हुलाक' का रूपमा विकास गर्न छनोट गरिएको छ ।

स्वास्थ्य र शैक्षिक प्रमाणपत्र ढुवानी: १७ वटा अस्पतालका १ हजार २३३ वटा स्वास्थ्य प्रयोगशालाका नमुनाहरू सुरक्षित रूपमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासम्म पुर्‍याइएको छ । यसै गरी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयसँगको सम्झौता बमोजिम २६३ थान शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू विद्यार्थीको घरसम्मै पुर्‍याउने व्यवस्था गरिएको छ ।

२. अनलाइन सट्टेबाजी एप्स र साइटहरू बन्द

नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका २६ वटा दर्ता भएका ब्याटिङ एप्स (Registered Betting Apps) तथा अवैध अनलाइन सट्टेबाजी र जुवासँग सम्बन्धित कुल २ लाख ४८ हजार ६७६ वटा डोमेन लिङ्कहरू बन्द गराइएको छ ।

३. नेपाल टेलिकमको सेवामा सुधार र प्रविधि विस्तार

उपभोक्तामैत्री प्याकेज र फिचर: डाटा प्याकेज ९० प्रतिशत खपत भएपछि ग्राहकलाई जानकारी दिने र ग्राहकले चाहेको बेला 'पे–एज–यु–गो' (PAYG) बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । महिनापिच्छे प्याकेज लिनुपर्ने झन्झट हटाउन २९९, ४९९ र ७९९ रुपियाँका ३० दिने 'नमस्ते रिकरिङ' प्याकहरू सुरु गरिएको छ ।

४जी सेवाको गुणस्तर र विकटमा विस्तार: ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा थप ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराएपछि टेलिकमको ४जी इन्टरनेट गति ५९.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । ताप्लेजुङको पाथीभरा, ओलाङचुङगोला र घुन्सा (३,८५० मिटर), मुगुको रारा मुर्माटप, डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी र दुनै (३,९०० मिटर) तथा सङ्खुवासभाको उत्तरी सीमा क्षेत्र किमाथाङ्कालगायतका विकट स्थानमा ४जी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

डिजिटल सेवा सहजता: नेपाल टेलिकमका सेवा लिँदा ग्राहकले पटक–पटक विवरण बुझाउनु नपर्ने गरी सीआरएम (CRM) प्रणालीमा ग्राहक विवरण (केवाईसी) सुरक्षित राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । ग्राहकले अनलाइनबाटै 'इ–सिम' (eSIM) लिन सक्ने र नयाँ भौतिक सिम कार्डका लागि अनलाइन आवेदन दिई नजिकैको पसलबाट लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

४. सूचना प्रविधि र डिजिटल सुशासन

अपाङ्गतामैत्री सरकारी वेबसाइट: सबै सरकारी पोर्टलहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सहजै चलाउन सक्ने गरी एकीकृत वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

नागरिक एपमा सेवा आबद्धता: प्रहरी प्रतिवेदन (पुलिस रिपोर्ट), राहदानी र सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि नागरिक एपमार्फत आवेदन दिन मिल्ने बनाइएको छ । नागरिक एपबाटै प्रहरी प्रतिवेदन, इन्जिनियरिङ काउन्सिलको प्रमाणपत्र र लोकसेवाको प्रवेशपत्र डाउनलोड गर्न मिल्ने प्रणाली विकास गरिएको छ ।

एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन (जीआईओएमएस): सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका ७०४ सरकारी निकायहरूलाई एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (GIOMS) मा आबद्ध गरिएको छ । मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती रोक्न कर्मचारीहरूको आचारसंहिता र प्रतिबद्धता पत्र लागू गरिएको छ ।

सेवा प्रवाहको समय कटौती: प्रसारण इजाजत र चलचित्र जाँचपास (सेन्सर) जस्ता साविकमा ३ देखि ७ दिन लाग्ने सेवाहरूलाई पुनर्संरचना गरी हाल १ देखि ३ दिनभित्रै उपलब्ध गराउन थालिएको छ । विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

५. समावेशी सञ्चार र मिडिया अनुगमन

मातृभाषा र साङ्केतिक भाषाको प्रवर्द्धन: गोरखापत्र दैनिकको 'नयाँ नेपाल' बहुभाषिक पृष्ठमा सन्थाल, हायु र बोटे भाषा थप गरी कुल ४९ मातृभाषाका सामग्री प्रकाशन सुरु गरिएको छ । नेपाल टेलिभिजनको बेलुकी ८ बजेको मुख्य समाचार (Prime Time Bulletin) मा साङ्केतिक भाषा समावेश गरिएको छ । रेडियो नेपालबाट मुडियारी र आठपहरिया भाषामा समाचार तथा कार्यक्रम सुरु गरिएको छ ।

सञ्चार माध्यम नियमन: अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ता तथा नवीकरण अनलाइन प्रणालीबाटै स्वचालित रूपमा प्रारम्भ गरी डिजिटल प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन थालिएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने वैदेशिक रोजगारीका अनधिकृत विज्ञापन रोक्न विज्ञापन बोर्ड, दूरसञ्चार प्राधिकरण र वैदेशिक रोजगार विभागबीच समन्वय गरी नियमन सुरु गरिएको छ ।

मिडिया अनुगमन र कारबाही: प्रेस काउन्सिल नेपाल र सूचना विभागमार्फत १ हजार १८४ सामग्रीको अनुगमन गरी आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने ४६ वटा मिडिया/वेबपोर्टललाई कारबाहीका लागि साइबर ब्युरोमा पठाइएको छ । कान्स फिल्म फेस्टिभल २०२६ बाट जुरी अवार्ड प्राप्त गर्न सफल नेपाली चलचित्र 'Elephant in the Fog' लाई चलचित्र विकास बोर्डद्वारा २ लाख ५० हजार रुपियाँ नगद पुरस्कारसहित सम्मान गरिएको छ ।

नागरिक अनलाइनमा प्रकाशित कुनैपनि सामग्रीबारे गुनासो,सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nagarikonlinenews@gmail.com मा पठाउनुहोला।)