बुटवल, असार १४ ।
बुटवलमा विभेद विरुद्ध बृहत् अन्तरसंवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।कार्यक्रमले पाँच बुँदे साझा संकल्प जारी गरेको छ ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाको आयोजना र रेडियो जागरण बुटवलको समन्वयमा असार १३ र १४ गते दुई दिन सम्म सञ्चालन भएको कार्यक्रम आइतबार सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रमको शनिबार एक समारोहका बीच बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले उद्घाटन गरेका थिए ।
कार्यक्रममा अधिकारकर्मी, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, विभिन्न धर्मका धर्मगुरुहरु तथा सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो । दुई दिनसम्म विभिन्न पाँच बिषयमा भएको घनीभूत छलफलपछि सहभागीहरूले बुटवल उपमहानगरपालिका र सरकारका अन्य अंगहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै पाँच बुँदे साझा संकल्प पारित गरेका छन् ।
समारोहका वक्ताहरूले कानुनमा व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा दलित समुदायले अझै न्यायको अनुभूति गर्न नसकेकाले स्थानीय सरकारले नै यसको नेतृत्व लिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । कार्यक्रमले स्थानीय तहमा विभेद विरुद्धको लडाइँ र नीतिगत सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण मार्गचित्र तय गरेको आयोजकले जनाएका छन् ।
समापन कार्यक्रमा दलित बिषयमा अनुसन्धान गरीरहेका अनुसन्धानकर्ता जेवी विश्वकर्मा, नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य रामराज पोख्रेल, बुटवल उपमहानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्यहरु कृष्ण सुनार र सुनिता खड्लुकले बोलेका थिए । कार्यक्रमको समापनमा कार्यपालिका सदस्य यम सुनारको धन्यवाद ज्ञापनमा रेडियो जागरणका स्टेशन म्यानेजर विनोद परियारले सञचालन गरेका थिए ।
यी हुन् साझा संकल्पका पाँच बुँदा
१. नेपालको संविधानले संवैधानिक रुपमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै सबै प्रकारको विभेद अन्त्यको संकल्प गरेपनि नेपाली समाजमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अझै पनि अन्त्य हुन नसकेकाले बुटवल उपमहानगर सहित सरकारी अंगलाई कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछ ।
२. बुटवल उपमहानगरले आफ्नो नीति कार्यक्रम र बजेट समावेशि बनाउन आग्रह गर्दै दलित समुदायको समस्या समाधान गर्न दलित अधिकार सम्बन्धी ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गर्दछ ।
३. जातिय छुवाछुत अन्त्यका लागि धार्मिक तथा साँस्कृतिक क्षेत्रबाट विशेष अभियान सञ्चालन गर्नु पर्ने आवश्यक देखिन्छ । त्यसका लागि सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ ।
४. दलित समुदायको आर्थिक उन्नतीका लागि उत्पादनमा आधारित विशेष कार्यक्रम गर्न सरकारसंग माग गर्दै अनुगमन र बजार व्यवस्थापनको माग गर्दछौ ।
५. राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा दलित समुदायको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्दै कानुन निर्माण तथा कार्यान्वय गर्न माग गर्दछौँ ।
नागरिक अनलाइनमा प्रकाशित कुनैपनि सामग्रीबारे गुनासो,सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nagarikonlinenews@gmail.com मा पठाउनुहोला।)