बिहिवार, जेठ ७ २०८३

गण्डकी प्रदेशको अद्यावधिक बेरुजु दुई अर्ब ८३ करोड ३८ लाख ९५ हजार

नागरिक अनलाइन

1.1K

गण्डकी प्रदेशको अद्यावधिक बेरुजु दुई अर्ब ८३ करोड ३८ लाख ९५ हजार

लेखनाथ,जेठ ७ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारका निकायको बेरुजु बढ्दै गएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा ५९ करोड ५० लाख १९ हजार थप भई प्रदेशको अद्यावधिक बेरुजु दुई अर्ब ८३ करोड ३८ लाख ९५ हजार पुगेको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार गण्डकी प्रदेश मातहतका एक सय ५९ मन्त्रालय, निकाय र २१ समिति तथा अन्य संस्था गरी गत वर्ष ४१ अर्ब ४५ करोड ८१ लाख ३२ हजारको लेखा परीक्षण गरिएको थियो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन बिहीबार पेस गरेको छ । नायब महालेखापरीक्षक श्यामप्रसाद भण्डारीले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को आठौं वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख भट्टसमक्ष पेश गर्नुभएको हो ।

प्रदेश प्रमुख भट्टले आर्थिक अनुशासन नै सुशासनको जग रहेको बताउँदै सुशासन कायम गर्न कानुनको पालना र विधि अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बेरुजु बढ्नु सुशासनका लागि चुनौती थपिनु हो । सुशासन कायम गर्न यसलाई घटाउन राज्यका तीनै तह जिम्मेवार हुनुपर्छ । कर्मचारीहरू जवाफदेही बन्नुपर्दछ ।”

उहाँले महालेखा परीक्षक कार्यालयले आर्थिक अनुशासन र वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गराउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोग गर्न सम्बन्धित निकायलाई सजग गराउँदै आएकोमा धन्यवाद दिनुभयो । नायब लेखापरीक्षक भण्डारीले प्रदेश सभाको लेखा समितिमा प्रतिवेदनउपर समयमा नै छलफल गरी सम्बन्धित निकायहरूलाई आवश्यक निर्देशन हुने अपेक्षा गर्नुभयो ।

उहाँले वित्तीय प्रशासन र आर्थिक अनुशासनलाई सबल बनाउन अनुगमन, मूल्याङ्कन, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा ९३० बमोजिम संवैधानिक निकायले प्रत्येक प्रदेशको काम, कारबाहीका सम्बन्धमा अलग अलग प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गर्ने व्यवस्था छ ।गण्डकी प्रदेशको प्रतिवेदनमा सरकारी निकायको खर्चमा वित्तीय अनुशासन कमजोर हुँदा बेरुजु वृद्धि भएको औँल्याइएको छ ।

नागरिक अनलाइनमा प्रकाशित कुनैपनि सामग्रीबारे गुनासो,सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nagarikonlinenews@gmail.com मा पठाउनुहोला।)