बुटवल,फागुन १५ ।

बामपन्थी राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालले देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई “संरचनागत संकट”को रूपमा व्याख्या गर्दै समाधानका लागि नेतृत्व परिवर्तन र संस्थागत पुनर्संरचनाको आवश्यकता औंल्याएका छन्। बुटवलमा पत्रकारहरूसँगको संवादमा उनले वर्तमान राजनीतिक जटिलता केवल सरकार परिवर्तनको विषय नभई नेतृत्व, संगठन र विश्वसनीयताको गहिरो संकटसँग जोडिएको दाबी गरे।

नेतृत्व संकट : प्रणालीगत समस्या

खनालका अनुसार अहिलेको संकटको जरो नेतृत्वमै छ। उनका शब्दमा, दलभित्र विचार, दृष्टि र निर्णय क्षमताको अभाव देखिएको छ। उनले भदौ २५ मै केही शीर्ष नेताहरूलाई फोन गरेर नेतृत्व हेरफेर गर्न सुझाव दिएको खुलासा गर्दै भने—“नेतृत्व नबदल्ने हो भने कार्यकर्ता निरुत्साहित रहन्छन् र जनतामा पनि आशा पलाउँदैन।”
उनले विशेषगरी नेपाली कांग्रेस भित्र नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रियाले केही सकारात्मक संकेत दिएको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार दलभित्र पुस्तान्तरण र जिम्मेवारीको पुनर्वितरणले राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न सहयोग पुग्न सक्छ।

एमाले र माओवादीको सांगठनिक क्षय :

खनालले नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) जस्ता परम्परागत कम्युनिस्ट दलहरू पनि सांगठनिक रूपमा कमजोर हुँदै गएको विश्लेषण गरे।
उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर प्रभाव विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको दाबी गर्दै भने—“केन्द्रित नेतृत्व शैलीले पार्टीभित्रै वैकल्पिक नेतृत्व विकास हुन सकेको छैन।”
माओवादी केन्द्रबारे उनले सांगठनिक अनुशासन र वैचारिक स्पष्टता दुवै खस्किँदै गएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार आन्दोलन र सशस्त्र संघर्षबाट आएको ऊर्जा संस्थागत राजनीतिमा रूपान्तरण हुन नसक्दा दलहरू जनताबाट टाढिँदै गएका छन्।

नयाँ शक्तिमाथि प्रश्न :

खनालले नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको क्षमतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाए। विशेषगरी बालेन शाह नेतृत्वको काठमाडौं महानगरपालिका को कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको दाबी गर्दै उनले बजेट कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाए। उनका अनुसार करिब २५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च हुनु प्रशासनिक दक्षता र नीतिगत प्राथमिकता दुवै कमजोर रहेको संकेत हो। “स्थानीय तहमा परिणाम दिन नसक्ने नेतृत्वले राष्ट्रिय संकट समाधान गर्न सक्छ भन्ने विश्वास गर्न गाह्रो छ,” उनले भने।

भुटानी शरणार्थी प्रकरण  :राज्य विश्वसनीयतामाथि प्रहार :

खनालले चर्चित भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई राज्यको नैतिक आधारमाथिको गम्भीर प्रहारका रूपमा चित्रण गरे। उच्च तहसम्मको मिलेमतोमा नागरिक ठगी प्रकरण भएको दाबी गर्दै उनले वास्तविक दोषीलाई जोगाएर सीमित व्यक्तिलाई बलिको बोका बनाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए।
उनका अनुसार यस्ता प्रकरणले शासन प्रणालीमाथिको जनविश्वास घटाउँदै लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउँछ। “जब न्याय प्रक्रिया राजनीतिक प्रभावबाट निर्देशित देखिन्छ, तब प्रणालीप्रति नागरिकको भरोसा समाप्त हुन थाल्छ,” उनले टिप्पणी गरे।

‘अफगानिस्तान’ सन्दर्भ :चेतावनी कि अतिरञ्जना?

देशको अवस्था समयमै सुधार नगरे अफगानिस्तानजस्तै अस्थिर हुन सक्ने चेतावनी दिँदै खनालले संस्थागत विघटन, आर्थिक संकट र राजनीतिक ध्रुवीकरणको त्रिकोणीय जोखिम औंल्याए। यद्यपि, विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालको सामाजिक संरचना, संघीय प्रणाली र बहुदलीय अभ्यास अफगानिस्तानको अवस्थासँग पूर्ण रूपमा तुलना गर्न मिल्दैन। तर खनालको संकेत संस्थागत शिथिलता र नेतृत्वहीनताको दीर्घकालीन असरप्रति केन्द्रित देखिन्छ।

समाधानको बाटो : परम्परागत दलभित्रै सुधार

खनालको निष्कर्ष स्पष्ट छ—नयाँ शक्तिप्रति जनतामा आशा भए पनि स्थायित्व, संगठन र संस्थागत क्षमताको हिसाबले परम्परागत दलहरू नै अन्तिम विकल्प हुन्। उनका अनुसार सुधार बाहिरबाट होइन, दलभित्रैबाट सम्भव छ।

उनले सुझाएका प्रमुख बुँदाहरूः

दलभित्र नेतृत्वको पुस्तान्तरण र आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढीकरण
घोटाला प्रकरणमा निष्पक्ष र पारदर्शी अनुसन्धान
संगठनात्मक पुनर्संरचना र वैचारिक स्पष्टता
कार्यकर्ताको मनोबल पुनःस्थापना
समग्रमा, खनालको विश्लेषणले नेपाली राजनीतिमा देखिएको असन्तुलन, अविश्वास र नेतृत्व संकटलाई केन्द्रमा राख्दै सुधारको जिम्मा स्थापित दलहरूकै काँधमा रहेको संकेत गर्छ। राजनीतिक प्रणाली जोगाउन दलहरूले आत्मसमीक्षा र संरचनागत सुधार नगरे संकट अझ गहिरिन सक्ने उनको निष्कर्ष छ।

नागरिक अनलाइन

लेखकबाट थप

• शनिवार, फाल्गुण १६ २०८२०२:१५:३१

• Tags:

  # मुमाराम खनाल

• एमाले रूपन्देही जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य नकुल शाहीले छाडे पार्टी

• होटल पौवाद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ११ लाख रुपैयाँ सहयोग

• प्रभु बैंकद्वारा बुटवलमा रक्तदान, ५१ युनिट संकलन

• बुटवलको हिलपार्कमा ‘सप्तऋषि धाम’ उद्घाटन

• पश्चिमाञ्चल पेट्रोलियम डिलर्स एशोसियसनद्वारा प्रधानमन्त्री राहात कोषमा ४० लाख १ रुपैया आर्थिक सहयोग