काठमाडाैँ,असार १२ ।

सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०८२ वैशाख १६ गते र जेठ ५ गते गरेका अस्पताल विकास समितिसम्बन्धी निर्णयहरू कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि असार १७ गते बोलाएको हो। यससँगै लुम्बिनी प्रदेशका लुम्बिनी, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल, रामपुर अस्पताल पाल्पा लगायत १४ वटा विकास समितिमा पूर्व नियुक्त पदाधिकारीहरू पुनर्बहाली भएका छन्।

राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका तत्कालीन अध्यक्ष पदम प्रसाद न्यौपानेले आफ्नो कार्यकाल बाँकी नै रहँदा पदमुक्त गर्दै गरिएको नयाँ नियुक्ति गैरकानुनी भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। प्रदेश सरकारले वैशाख १६ गते विकास समिति विघटन गरेर, जेठ ५ गते एमाले–कांग्रेस भाग बन्डाअनुसार नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो।

एमाले कोटाबाट लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा अजयमान श्रेष्ठ, रामपुर अस्पतालमा युवराज खनाल, अर्घाखाँचीमा बलाराम मिश्र, कपिलवस्तुमा रञ्जितकुमार बर्मा, नवलपरासीमा जगदीश चौधरी र दाङमा सूर्य प्रकाश शर्मा नियुक्त भएका थिए।

त्यसैगरी कांग्रेस कोटाबाट राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा महेन्द्रराज लामिछाने, प्युठानमा कृष्णप्रसाद बसेल, रोल्पामा शेरबहादुर थापा, भीम अस्पतालमा कुलप्रसाद न्यौपाने, पाल्पामा अजय कर्माचार्य, र रुकुम पूर्वमा लोकेन्द्र शाह अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए।
अदालतले समयावधि बाँकी रहँदा गरिएको पदमुक्त र पुनः नियुक्तिलाई शंका जनाउँदै अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्न स्पष्ट आदेश दिएको हो।

नागरिक अनलाइन

लेखकबाट थप

• बिहिवार, आषाढ १२ २०८२०१:४४:१०

• Tags:

  # अस्पताल विकास समिति # सर्वोच्च अदालत

• रक्तसञ्चार सेवाको ईतिहास झण्डै ४ सय बर्ष पुरानो

• दुई हजार ६८८ मिटर लामो नागढुङ्गा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गको उद्घाटन

• ‘द बम्बई लाउञ्ज’को प्रथम वार्षिकोत्सव साउन १४ र १५ गते हुदै,छुटसहित सांगीतिक कार्यक्रम गरिने

• इन्जिनियरहरू पूर्वाधार निर्माणका मात्र होइन, समाज रूपान्तरणका महत्वपूर्ण साझेदार

• आजदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशीका दिनसम्म तुलसीको विशेष पूजा