Logo मंगलवार, श्रावण १२ गते २०८३
images

२४ घण्टे अल्टिमेटम सकिएपछि बुटवलको चौराहा-चिडियाखोला सडक किनारका संरचनामा डोजर चल्यो !

२४ घण्टे अल्टिमेटम सकिएपछि बुटवलको चौराहा-चिडियाखोला सडक किनारका संरचनामा डोजर चल्यो !

  • 3.7K
    SHARES

  • २४ घण्टे अल्टिमेटम सकिएपछि बुटवलको चौराहा-चिडियाखोला सडक किनारका संरचनामा डोजर चल्यो !

    बुटवल,पुस २६ ।

    बुटवलको राजमार्ग चौराहा-चिडियाखोलासम्मका सडक किनारका संरचनामा डोजर चलेको छ ।सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत सडक छेउका संरचना हटाउन यसअघि २४ घण्टे सुचना जारी भएको थियो ।

    समायावधी पुरा भए लगत्तै डिभिजन सडक कार्यालयले डोजर चलाएर घरटहरा भत्काउन सुरु गरेको हो । आज बिहानै देखि ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरी बुटवलको ट्राफिक चोकबाट सडक मिचेर बनाएका घर टहर भत्काइएका छन्।

    उक्त सडक खण्डमा ३ सय १० घर र बाँकी ४७ खाली जग्गागरी ३ सय ५७ जनाले सडक सिमा मिचेकोमा २ सय जना भन्दा बढीले यस अघिनै घर भत्काई सडक खालि गरी दिएका छन ।

    अतिक्रमित क्षेत्रको मध्यखण्ड बुटवलको टाफिक चोकमा रहेको दुर्गा मन्दिरको सटर र त्यस आसपासमा रहेका घरहरुमा डोजर चलाइएको छ ।

    पटक पटक अदालतको आदेशले रोकिदै आएको उक्त सडकको बिस्तारका बिरुद्ध नारायणी देवि प्रधान लगायतका २४ जनाबाट परेको पछिल्लो रिट निवेदनमा यस अघि गत असार ९ गते दिएको अल्पकालिन आन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने आदेश सर्बोच्च अदालतले गरेपछि डिभिजन सडक कार्यालय बुटवललाई सडक बिस्तार गर्ने बाटो खुलेको थियो ।SADAK BISTAR BUTWAL.jpg

    सर्बोच्च अदालतका न्यायधिस सपना प्रधान मल्ल र डा.मनोज कुमार शर्माको संयुक्त ईजलासले उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने निर्णय गरेको हो । अदालतको त्यो आदेश दिए संगै बुटवल बेलहिया ब्यापारीक मार्ग बिस्तार आयोजनाले सडक सिमा भित्रका घरटहर तथा त्यहा बनेका संंरचना भत्काउने २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको थियो ।dozar butwalla sadak.jpg

    सडक सिमा मिचेर निर्माण गरिएका घर टहर हटाउन पटक पटक सुचना गर्दा पनि स्थानीयबासी नमानेपछि बाध्य भएर डोजर चलाउनु परेको डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलका प्रमुख जयलाल मरासिनीले बताउनुभयो । आयोजनाले सुचना जारी गरे संगै अधिकांस घरधनीहरुःले सनिवार दिनभर लगाएर घर टहरा भत्काएका थिए ।

    अदालतको आदेश अनुसार निवेदकहरुका कागजात अध्यायन गर्दा १ सय ५६ जना निवेदक मध्ये १ सय ५० जनाको मुआब्जाका लागि प्रमाण नपुगेको र ६ जनाको हकमा थप कागजात हेर्नु पर्ने भएकोले १५ दिन भित्र आयोजनामा सम्पर्क राख्न सूचना जारी गरेको भएपनि उनीहरुले आफ्नो प्रमाण पेश गर्न नसकेपछि सर्बोच्च अदालत पुगेका थिए ।

    नागरिक अनलाइनमा प्रकाशित कुनैपनि सामग्रीबारे गुनासो,सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nagarikonlinenews@gmail.com मा पठाउनुहोला।)

    images
    images

    नागरिक अनलाइन

    सम्बन्धित समाचार

    Copyright © All right reserved to Nagarik Online Site By: SobizTrend Technology