बुटवल,असार ७।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०८१ असार १ गते जारी गरेको आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को बजेटका सन्दर्भमा यस क्षेत्रमा रहेका सञ्चार माध्यमहरुले गम्भिर आपत्ती जनाएका छन्।

सञ्चार संस्थाहरुको अगुवाई गरी रहेका ब्रोडकाष्टर्र्स एशोसिएशन नेपाल (एनटिबिए), लुम्विनी प्रदेश समिती,  ब्रोकाष्टिङ एशोसिएसन अफ नेपाल (बान) लुम्विनी प्रदेश समिती, अकोराव लुम्विनी प्रदेश समिती र एलायन्स फर कम्युनिटी मिडिया लगायत संस्थाहरुले एक बिज्ञप्ती जारी गर्दै लुम्विनी प्रदेश सरकारले कानून मिचेर बजेट बिनियोजन गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

उनीहरुले लुम्विनी प्रदेश सरकारले मिडियाहरुको सबलीकरण र पत्रकारहरुको क्षमता बिकासमा प्रदेश सरकारले अभिभावकको भुमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै चिन्ता ब्यक्त गरेका छन्। 

देशमा देखा परेको आर्थिक मन्दीका कारण निजी क्षेत्रमा देखापरेको समस्या र त्यसका कारण सञ्चारमाध्यमहरु संकटमा पर्दै गएकोले सञ्चार क्षेत्रलाई बलियो बनाउनका लागि हामीले संस्थागत रुपमा दिएका सुझावहरुलाई समेत रद्धीको टोकरीमा फालेर प्रदेश सरकारले संचार क्षेत्रको अस्थित्व समाप्त पार्ने योजनामा लागेको हाम्रो ठहर छ। संस्थाहरुले जारी गरेको संयुक्त बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ। 

एलायन्स फर कम्युनिटी मिडियाका अध्यक्ष दिनेश पाण्डे, एनटिबिएका सचिव नवराज भुसाल, बानका अध्यक्ष युगराज बस्याल, र अकोरावका कल्पना तिवारीले हस्ताक्षर गरेको  बिज्ञप्तीमा अगाडी भनिएको छ लुम्बिनी प्रदेश सरकार जहिले पनि आफु निकटस्थहरुलाई जथाभावी ढंगले आर्थिक अनुशासन समेत मिचेर रकम बितरण गर्ने तर संस्थागत बिकास र सञ्चार माध्यमहरुको दीगोपनका लागि बेवास्ता गर्ने कार्यलाई यसबर्ष पनि निरन्तरता दिएकोले हामी उक्त कार्य तत्काल सच्याई प्रदेशका सञ्चारमाध्यमहरुलाई समानुपातिक ढंगले बितरण गर्ने ब्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्दछौं। 

लुम्बिनी प्रदेशको सञ्चार वजेट मनपरी बांडिएको भन्दै प्रकाशन तथा प्रशारण संघको आपत्ति :

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चार क्षेत्रमा विना मापदण्ड पहुँच र प्रभावका आधारमा मनपरी वजेट बांडेको भन्दै प्रकाशन तथा प्रशारण संघ लुम्बिनीले आपत्ति जनाएको छ।

सरकारले असार १ गते प्रदेश सभामा पेश गरेको वजेटमा निजी लगानीका समेत गरी प्रदेशका १४ वटा सञ्चार संस्थालाई भवन निर्माणदेखि उपकरण खरिद र व्यवस्थापनका लागि भन्दै एक करोड ८४ लाख रुपैयां वजेट विनियोजन गरेको छ ।

संघले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेशमा वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेका सञ्चार गृहहरुलाई उपेक्षा गरी विभेदकारी ढंगले हचुवाको भरमा विनियोजन गरिएको बजेट पूर्णरुपमा खारेज गरी समानुपातिक हिसाबले वितरण गर्न माग गरेको छ । वजेट नसच्याए आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको संघका अध्यक्ष अध्यक्ष नवराज कुंवर र सचिव माधव नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘विगतदेखि नै सञ्चार वजेटलाई समानुपातिक वितरणको माग गर्दै आएकामा बेवास्ता गरी गरी आफ्ना नजिक र गोजीका मिडियाहरुलाई विना आधार नागरिकको करवाट उठेको रकम मनलागी विनियोजन गरिनु एक प्रकारले नीतिगत भष्ट्राचार हो भन्ने हाम्रो ठहर छ’–
विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

‘एकातिर व्यक्तिगत पहुँच र प्रभावको आधारमा घर निर्माण र उपकरण खरिद जस्ता शिर्षकमा मन्त्री र सांसदको खल्तीको रकम छुट्टाए जस्तो गरी छुट्टाइनु, अर्कोतर्फ प्रदेशमा लामो समय देखि व्यवसायिक पत्रकारिता गर्दै आएका मिडियाहरुलाई पूर्ण रुपमा उपेक्षा गर्नुले सरकारको नियत र चरित्रमा प्रशस्त शंका गर्ने आधार स्वतः प्रकट भएका छन्।’

नागरिक अनलाइन

लेखकबाट थप

• शुक्रवार, आषाढ ७ २०८१०४:५५:४०

• Tags:

  # लुम्बिनी प्रदेश सरकार

• रक्तसञ्चार सेवाको ईतिहास झण्डै ४ सय बर्ष पुरानो

• दुई हजार ६८८ मिटर लामो नागढुङ्गा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गको उद्घाटन

• ‘द बम्बई लाउञ्ज’को प्रथम वार्षिकोत्सव साउन १४ र १५ गते हुदै,छुटसहित सांगीतिक कार्यक्रम गरिने

• इन्जिनियरहरू पूर्वाधार निर्माणका मात्र होइन, समाज रूपान्तरणका महत्वपूर्ण साझेदार

• आजदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशीका दिनसम्म तुलसीको विशेष पूजा